नवी दिल्ली, 9 जुलै : राज्यसभेसाठी 4 सदस्यांचे (rajya sabha Member) नामांकन जाहीर करण्यात आले आहे. हे चौघे आपापल्या क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती आहेत. सहसा राज्यसभेत नामनिर्देशित केलेले सदस्य हे आपापल्या क्षेत्रातील दिग्गज किंवा तज्ज्ञ असतात. राज्यसभेवर लोकांना नामनिर्देशित करण्यामागील घटनात्मक संकल्पनाही तीच आहे की हे लोक जेव्हा राज्यसभेवर येतील तेव्हा त्यांच्या ज्ञानाने आणि अनुभवाने ते विधिमंडळाच्या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. संगीतकार इलैयाराजा, ट्रॅक-फिल्ड धावपटू पीटी उषा, तेलगू पटकथा लेखक व्ही विजेंद्रप्रसाद आणि अध्यात्मिक नेते वीरेंद्र हेगडे हे राज्यसभेसाठी नामनिर्देशित चार जणांपैकी आहेत. हे चौघेही तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकचे आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा आहे. तो 28 जुलै 2028 पर्यंत असेल. राज्यसभेत, राष्ट्रपती नामनिर्देशित सदस्यांची 12 जागांवर नियुक्ती करतात. राज्यसभेत आधीच 05 नामनिर्देशित सदस्य आहेत. या चौघांसह त्यांची संख्या 09 होईल. 03 जागांवर उमेदवारी अर्ज भरायचे आहेत. सध्या, राज्यसभेत आधीच नामनिर्देशित सदस्यांमध्ये खासदार महेश जेठमलानी, नृत्यांगना सोनल मानसिंग, राजकारणी राम सकाळ, प्राध्यापक राकेश सिन्हा आणि माजी CJI रंजन गोगोई यांचा समावेश आहे. प्रश्न – राज्यसभेत राज्यघटनेच्या कोणत्या तरतुदीनुसार सदस्यांची नियुक्ती केली जाते? संविधानाच्या कलम 80 मध्ये अशी तरतूद आहे की राज्यसभेत अशा 12 सदस्यांना राष्ट्रपतींमार्फत नामनिर्देशित केले जावे जे प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील आणि विषयातील तज्ज्ञ असतील. त्याच अनुच्छेदातील कलम 3 म्हणते की जर राज्यसभेवर नामनिर्देशनाद्वारे 12 सदस्यांची नियुक्ती केली गेली तर 238 पेक्षा जास्त सदस्य निवडले जाऊ शकत नाहीत. प्रश्न – नामनिर्देशित सदस्य कोण असतात? हे लोक विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा त्यात काम करणारे प्रसिद्ध लोक असतात, ज्यांनी आपल्या कार्याने राष्ट्रासाठी योगदान दिले आहे. सहसा हे लोक साहित्य, कला, समाजसेवा आणि राजकारणाशी संबंधित क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्व असतात. व्हिप म्हणजे काय? त्यानुसार नेमकी कोणावर कारवाई होणार? शिंदे गट की शिवसेना? प्रश्न – राज्यसभेच्या स्थापनेपासून प्रत्येक वेळी सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यात आले आहे का? स्वातंत्र्यानंतर आणि देशाचे संविधान बनल्यानंतर 1952 मध्ये राज्यसभेची स्थापना झाली. तेव्हापासून 142 जणांची राज्यसभेवर नामांकनाच्या माध्यमातून सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात विद्वान, कायदेतज्ज्ञ, इतिहासकार, साहित्यिक, शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, खेळाडू, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारणी यांचा समावेश होतो. हे सर्व सहसा सरकारच्या भरवशाचे लोक असतात. प्रश्न - त्यांचे अधिकार आणि कार्यकाळ कसा आहे? लोकसभा किंवा राज्यसभेत निवडून आलेल्या खासदारांना जे अधिकार आणि सुविधा मिळतात, त्या सर्व ह्या सदस्यांना देखील मिळतात. ते सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात. आपल्या कौशल्याने आणि अनुभवाने विधानसभेचे काम अधिक चांगले करू शकतात. त्यांच्या उपस्थितीने राज्यसभेतील चर्चेची पातळी अधिक चांगली आणि अनुभवजन्य होते. मात्र, नुकतेच नामनिर्देशनपत्राद्वारे राज्यसभेत पोहोचलेल्या बहुतांश सदस्यांना राज्यसभेच्या कामकाजात फारसा रस नसल्याचे बोलले जात आहे. उपस्थितीही फारशी नसते. ते विधिमंडळाच्या कामकाजात आणि वाद-विवादात भाग घेताना दिसत नाहीत. होय, नामनिर्देशित सदस्य अध्यक्षाच्या निवडणुकीत भाग घेऊ शकत नाहीत. परंतु, उपाध्यक्षाच्या निवडणुकीत भाग घेऊ शकतात. प्रश्न – राज्यसभेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन का केले जाते? यामागे संविधान रचणार्‍यांची संकल्पना होती की समाजाच्या विविध क्षेत्र आणि विषयांत महत्त्वाचे कार्य करणारे लोक जेव्हा राज्यसभेत पोहोचतील, तेव्हा सभागृहाची बौद्धिक पातळी उंचावेल, तेथे खर्‍या अर्थाने वातावरण निर्माण होईल, जे लोकसभेत शक्य नाही. त्यामुळे राजकारण्यांव्यतिरिक्त तज्ज्ञ आणि नामवंत व्यक्तींना राज्यसभेत पोहोचण्यासाठी काही तरी मार्ग असावा. राज्यघटनेचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीचे सदस्य एन गोपालस्वामी अय्यंगार म्हणायचे की, आपण अशा लोकांना संधी दिली पाहिजे, जे राजकारणाचा भाग नाहीत, पण देशाच्या विकासात त्यांचे योगदान विशेष आहे. ज्ञान आणि अनुभवाचा सभागृहाला फायदा होईल. संसदीय रचनेत नामनिर्देशित सदस्यांची उपस्थिती भारतीय समाजाला अधिक सर्वसमावेशक बनविण्याच्या व्यवस्थेला समर्थन देते. राज्यसभेवर सदस्यांच्या नामनिर्देशनाबाबतची तरतूद आयर्लंडच्या राज्यघटनेतून घेण्यात आली आहे. 18व्या वर्षी सन्यास, 25 वर्षी फाशी, RRR मधील हा क्रांतीकारक माहिती नसेल प्रश्न – 1952 मध्ये राष्ट्रपतींनी प्रथमच नामनिर्देशित केलेले 12 लोक कोण होते? पहिल्यांदाच उमेदवारी मिळालेले लोक असे आहेत झाकीर हुसेन - जे नंतर राष्ट्रपती झाले कालिदास नाग - इतिहासकार राधाकुमुद मुखर्जी - इतिहासकार मैथिलीशन गुप्ता - कवी काकासाहेब कालेलकर – गांधीवादी लेखक सत्येंद्रनाथ बोस - शास्त्रज्ञ एनआर मलकानी – सामाजिक कार्यकर्ते रुक्मणीदेवी अरुंडेल - नर्तक जेएम कुमारप्पा – गांधीवादी विद्वान अल्लादी कृष्णन - कायदेतज्ज्ञ पृथ्वीराज कपूर - अभिनेता प्रश्न – नामनिर्देशित सदस्यांबाबत भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांचे काय मत होते? जेव्हा राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी राज्यसभेत पहिल्यांदा 12 सदस्य नामनिर्देशित केले, तेव्हा 13 मे 1953 रोजी देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी एका भाषणात म्हटले होते, “राष्ट्रपतींनी काही सदस्यांना नामनिर्देशित केले आहे, जे कला शाखेतील आहेत. विज्ञान आणि इतर क्षेत्रात त्यांनी आपली क्षमता सिद्ध केली आहे, ते त्या क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्व आहेत. ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी नसून साहित्य ते कला आणि इतर शैलींमध्ये त्यांचा दर्जा खूप उंच आहे. प्रश्न – राज्यसभेत पोहोचल्यानंतर नामनिर्देशित सदस्य कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व घेऊ शकतात का? होय, ते हे करू शकतात. परंतु, त्यांना नामांकनानंतर 6 महिन्यांच्या आत हे करावे लागेल. सहसा फार कमी नामनिर्देशित सदस्य कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व घेतात. प्रश्न – नामांकनाबाबत कधी वाद झाला? जेव्हा सचिन तेंडुलकरला नामांकन देण्यात आले, तेव्हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला की राज्यघटनेच्या कलम 80(3) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या श्रेणींमध्ये खेळांचा समावेश नाही - ‘साहित्य, कला, विज्ञान आणि समाजसेवा’, म्हणून कोणताही खेळाडू नामांकनासाठी पात्र नाही. मात्र, नंतर असे मानले गेले की निर्दिष्ट श्रेणी स्वतःमध्ये संपूर्ण नसून केवळ उदाहरणे आहेत.