विद्यापीठांची दुरावस्था !

महेश म्हात्रे, कार्यकारी संपादक, आयबीएन लोकमत आपल्याकडील उच्च शिक्षणाची दुःस्थिती ठळकपणे उघडकीस आणण्याचे  ‘धोरण’ राज्यातील सर्वच विद्यापीठे मोठ्या ‘इमानदारीने राबवित आहेत असे चित्र सध्या दिसत आहे. अपात्र कुलगुरू संजय देशमुख यांच्या उचलबांगडीसोबत मुंबई विद्यापीठातील परीक्षेचा घोळ जेवढा गाजला, तेव्हडाच अमरावती विद्यापीठातील कुलगुरूंच्या पात्रतेचा मुद्दा चर्चेत राहिला आणि आता  औरंगाबाद स्थित डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने तर आपणही या स्पर्धेत मागे नाहीत हे दाखवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना चक्क गोदामात परीक्षेला बसवून एक नवा विक्रम नोंदवलाय तर तिकडे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने फक्त शाकाहारी विद्यार्थीच सुवर्णपदकावर हक्क सांगू शकतील असा नवा ‘शैक्षणिक निकष’ निर्माण करून आपले जगावेगळे शहाणपण दाखवून दिले आहे. शिक्षण सोडून राजकारण, जातीयवाद, भ्रष्टाचार, अनाचार आदी सगळ्या विषयात पैकीच्या पैकी गुण मिळवण्यासाठी देशातील सगळ्याच विद्यापीठांमध्ये जणू स्पर्धाच लागलेली दिसतेय. त्यामुळे विद्यार्थीहिताचे निर्णय घेण्याऐवजी मनमानी कारभार करण्यात सगळेच कुलगुरू मश्गुल असलेले दिसताहेत. मनुष्यबळ विकासासाठी कार्यरत असणारे शिक्षण खाते ज्यांच्या हाती आहे त्या मंत्र्यांनीही या विषयात लक्ष देण्यापेक्षा अन्य विषयांवर भर दिल्याने आमचा महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारा विद्यार्थीवर्ग वाऱ्यावर पडलाय. एकीकडे आजचा विद्यार्थी उद्याचा नागरिक आहे, त्याच्या खांद्यावर देशाचे भविष्य आहे, इत्यादी,इत्यादी मोठ्या बाता मारायच्या आणि केजीपासून पीजीपर्यंतच्या शिक्षणाचा ताबा खाजगी शिक्षणसंस्थांकडे जाईल अशी व्यवस्था निर्माण करून ठेवायची हा सगळ्याच राजकीय पक्षांचा, त्यांच्या नेत्यांचा आवडता खेळ. त्या ‘शासन मान्यताप्राप्त’  पोरखेळाने आमच्या विद्यार्थ्यांचे आयुष्य, भविष्य आणि भावविश्व उद्वस्त झाले आहे. त्याचा जाब येणाऱ्या पिढ्या आम्हाला विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत. मराठवाड्यातील गाजलेल्या नामांतर आंदोलनामुळे प्रसिद्ध असलेल्या औरंगाबादच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. आधीच अनेक नको त्या गोष्टींमुळे चर्चेत असणाऱ्या या विद्यापीठात परीक्षेसाठी पुरेशे वर्ग नसल्यामुळे बी.एससी आणि बी.कॉमच्या शेकडो विद्यार्थ्यांना गोदामात सतरंजीवर बसून पेपर द्यायला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. प्रथमदर्शनी कोणाचाच यावर विश्वास बसणार नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांना चक्क एका गोदामात आणि तेही जमिनीवर बसून पेपर द्यावे लागत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा परीक्षा विभाग हा नेहमीच वादात राहिलाय, त्यामुळे येथील पदव्युत्तर आणि पीएचडी धारक विद्यार्थ्यांना बाहेरच्या जगात म्हणावा तसा मान मिळत नाही. अर्थात, कोणे एके काळी , उत्तम ज्ञानदानासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई आणि पुणे विद्यापीठात सध्या काय सुरू आहे, हे सारे जग जाणतेय, त्याबद्दल काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यंदा मुंबई विद्यापीठातील परीक्षांचा जो अभुतपुर्व गोंधळ झालाय, त्याला या विद्यापीठाच्या दीडशे वर्षांच्या इतिहासात तोड नाही. मुंबई विद्यापाठीचे सर्व निकाल यावर्षी रखडलेले दिसले. त्याचा जो काही फटका मुंबईतल्या लाखो विद्यार्थ्यांना बसला, त्याबद्दल ना कोणाला खंत,ना कोणाला दुःख आहे. नको त्या कारणांसाठी प्रसिद्ध झालेले तत्कालीन कुलगुरू संजय देशमुख यांच्या पुढाकाराने मुंबई विद्यापीठाने ‘ऑनलाइन असेसमेंट’ नामक नवीन पेपर तपासण्याची पद्धत आणली. त्यात ती प्रक्रिया उशिरा सुरू केल्याने टिवाय बीए, बीएससी, कॉमर्स आणि इतर व्यावसायिक पदवी परीक्षेचे निकाल उशिरा लागले, त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले होते. कित्येकांचा आपल्या शिक्षण पद्धतीवरील विश्वास उडून गेला असणार, पण राज्यकर्ते मक्खपणे या सगळ्या दुर्दैवी प्रकाराकडे पाहत होते. पुणे तिथे काय उणे म्हणतात, म्हणून असेल कदाचित, पुणे विद्यापीठाने यंदा ‘शाकाहार हाच सर्वोत्तम आहार’ ही बाब सगळ्यांच्या मनावर बिंबवण्याचा नवा उपक्रम आखलाय. त्यासाठी केवळ शाकाहारी आणि निर्व्यसनी विद्यार्थ्यांनाच विद्यापीठामार्फत ‘योगमहर्षी राष्ट्रीय किर्तनकार रामचंद्र गोपाळ शेलार उर्फ शेलारमामा सुवर्णपदक’ दिले जाईल असे पत्रकच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने काढले आहे. विद्यार्थी व्यसनी नसावा हे आपण समजू शकतो, पण त्याने घरात काय खावे आणि खाऊ नये हे  ठरवण्याचा विद्यापीठाला काय अधिकार ? अशी चर्चा पुण्यनगरी मध्ये जोरात सुरू आहे. ज्या पुण्यातील प्रत्येक पेठेत मांसाहारी हॉटेल्स मध्ये शनिवार (होय, शनिवारीसुद्धा ) रविवारी सर्व जातीच्या खवय्यांची गर्दी उसळत असते, त्याच पुण्यातील विद्यापीठाने असा माथेफिरू निर्णय घेऊन विद्येच्या माहेरघरातून शहाणपण हरवत चाललंय या म्हणण्याला पुणे विद्यापीठाने  एकप्रकारे मान्यताच दिली आहे. सध्या आपल्या देशात साधारणत: ५५०  केंद्रीय, राज्यस्तरीय आणि अभिमत विद्यापीठांसह आयआयटी, आयआयएमसारख्या मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्था आहेत. यापैकी एकही संस्था जगातील पहिल्या २०० शिक्षण संस्थांच्या यादीत नाही, हे कटुसत्य आहे. अध्ययन – संशोधनाच्या क्षेत्रात जागतिक क्रमवारीत मागे पडणाऱ्या आपल्या विद्यापीठात डॉक्टरेटचे मात्र अमाप पीक येताना दिसतेय. आपल्याकडे शैक्षणिक प्रगतीचा मुद्दा असो वा आर्थिक, सगळीकडे आकडय़ांचा खेळ चालतो. सरकार किंवा विरोधी पक्ष आकडय़ांनुसारच यशाचे मोजमाप करतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे साक्षरता, शिक्षण, शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ किंवा एकूण शैक्षणिक प्रगती शिक्षणाचा दर्जा किंवा उपयुक्ततेपेक्षा आकडय़ातच फसलेली दिसते. तसे पाहिले तर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी आपल्याकडील एकूण साक्षरता फक्त १२ टक्के होती. २०११च्या जनगणनेनुसार ७४ टक्के भारतीय साक्षर आहेत. म्हणजे आजही सुमारे ३० कोटी लोक अंगठाबहाद्दर आहेत. अवघे जग ‘संगणक साक्षरते’च्या माध्यमातून डिजिटल युगात पोहोचले आहे आणि आम्ही फक्त साक्षरतेच्या उद्दिष्टात गुंतून पडलेलो आहोत. देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी आपली लोकसंख्या ३५ कोटी होती, त्यापैकी जवळपास सव्वाचार कोटी लोक साक्षर होते. म्हणजे स्वातंत्र्याला सहा दशके उलटल्यानंतरही आम्ही निरक्षरांचे प्रमाण कायम ठेवण्यात ‘यश’ मिळवलेले दिसते. म्हणूनच असेल कदाचित आजही, पूर्वीप्रमाणे ‘शिक्षण’ हे मुलाच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाचे प्रमुख साधन ठरते. साठच्या दशकात राष्ट्रीय शिक्षण आयोग नेमला गेला होता. डॉ. डी. एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेलेल्या आयोगाने ‘शिक्षण हे राष्ट्रविकासाचे प्रभावी माध्यम’ अशी व्यापक भूमिका घेऊन शिक्षणाचे महत्त्व वेगळय़ा पद्धतीने अधोरेखित केले होते. दुर्दैवाने त्यानंतर काही वर्षातच भारतात ‘ब्रेन ड्रेन’च्या साथीची लागण झाली. परिणामी ज्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर देशाच्या खजिन्यातून हजारो कोटी रुपये खर्च झाले होते, असे आयआयटीचे इंजिनीयर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स, सुखी आयुष्याची स्वप्ने बघत देशाबाहेर निघून गेले. आजही ही प्रक्रिया थांबलेली नाही. आता तर श्रीमंत घरातील लाखो मुले इंग्लंड, अमेरिका, रशियासारख्या देशांत महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी जातात आणि तिकडेच स्थिरावताना दिसतात. या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर जेव्हा भारतातील बुद्धिमान तरुण-तरुणी विदेशात राहण्याचे स्वप्न पाहत आहेत आणि उर्वरित मध्यम हुशार, सुमार व अडाणी विद्यार्थ्यांचा गाळ भारतात उरलेला दिसतो. तेव्हा सगळय़ा जगात ‘‘शिक्षण हे ज्ञानाधारित समाजनिर्मितीचे साधन’’ मानले जाताना दिसत आहे. एकूणच काय तर आमच्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाशिवाय सगळे काही सुरू आहे. तिथे पुन्हा ज्ञानदानाचे आणि ज्ञान घेण्याचे काम सुरु व्हावे हीच सदिच्छा.

• First Published : November 10, 2017, 6:29 pm IST