नवी दिल्ली 27 एप्रिल : सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी कोरोना महामारी (Supreme Court on Corona Pandemic) आणि ऑक्सिजनच्या तुटवड्यासह इतर मुद्द्यांवर सुनावणी केली. यादरम्यान न्यायामूर्ती डी वाय चंद्रचूड म्हणाले, की जेव्हा आम्हाला वाटेल की लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल तेव्हा आम्ही तो करेल. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश एस रवींद्र चंद यांनी विचारलं, की या संकटाचा सामना करण्यासाठी आपली राष्ट्रीय योजना काय आहे? कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी लसीकरण हाच मुख्य पर्याय आहे का? कोरोना व्यवस्थापनावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘राष्ट्रीय पेचप्रसंगावेळी न्यायालय नि: शब्द प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही. उच्च न्यायालयांच्या मदतीने आपली भूमिका मांडणं हे आमचं उद्दीष्ट आहे. उच्च न्यायालयांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. ’ सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले ‘या सुनावण्यांचा उद्देश उच्च न्यायालयांची दडपशाही करणे किंवा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणे हा नाही. आपल्या क्षेत्रीय हद्दीत काय चालले आहे याची त्यांना चांगल्या प्रकारे समज आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, की काही राष्ट्रीय मुद्द्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. याशिवाय राष्ट्रीय संकटाच्या काळात सर्वोच्च न्यायालय शांत राहू शकत नाही. दुसरीकडे न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी लसीच्या किमतीचा मुद्दा उपस्थित केला. भट म्हणाले, की विविध निर्मात्या कंपन्या वेगवेगळ्या किमती जाहीर करत आहेत. केंद्र सरकार याबाबत काय करत आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर अॅक्टजवळ कायद्यानुसार हे हक्क आहेत.मात्र, संकटाच्या काळात या गोष्टीचा वापर करणं चुकीचं नाही का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्राच्या बाजूने बोलणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, की आपण ही परिस्थिती अत्यंत सावधगिरीनं सांभाळत आहोत. उच्चस्तरिय समिती यावर काम करत आहे आणि स्वतः पंतप्रधान यात लक्ष घालत आहेत. हा एका पक्षाचा मुद्दा नसून देशाचा मुद्दा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, की केंद्र कोणत्याही घटनात्मक न्यायालयाचा विरोध करणार नाही, मग ते उच्च न्यायालय असो किंवा सर्वोच्च न्यायालय. आम्ही कोणाच्याही अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित करत नाही. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.