नव्या फोनची डेटा सिक्योरिटीही महत्त्वाची आहे. फोन खरेदी केल्यानंतर तो सिक्योर ठेवण्यासाटी पासवर्ड, फिंगर प्रिंट, पॅटर्न लॉक आणि फेस लॉक लावू शकता. असं केल्याने कोणीही नव्या फोनमध्ये कोणत्याही गोष्टी पाहू शकत नाही.
नवी दिल्ली 14 मे : कोरोनाचा वाढता प्रकोप पाहाता देशभरात 1 मेपासून 18 वर्षावरील व्यक्तींना कोरोना लस (Corona Vaccine) देण्याची घोषणा सरकारनं केली. मात्र, बहुतेक राज्यांमध्ये लसींचा तुटवडा असल्यानं लोकांना लस मिळत नसल्याचं चित्र आहे. याच दरम्यान आता दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) कोरोना लसीकरणाबाबतच्या कॉलर ट्यूनवर कठोर शब्दात टीका केली आहे तसंच ही कॉलर ट्यून (Caller Tune) त्रासदायक असल्याचं म्हटलं आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) सरकारला म्हटलं, की तुमच्याकडे पुरेशा प्रमाणात लस (Corona Vaccine) शिल्लक नसताना तुम्ही केव्हापर्यंत लोकांना त्रास देणार आहात. न्यायालयानं म्हटलं, की कोणाला फोन करताच राही कॉलर ट्यून ऐकायला मिळते. जी त्रासदायक आणि एखाद्याला राग आणणारी आहे. कारण यात सांगितलं जातं, की लस घ्या. मात्र, प्रत्यक्षात लसच उपलब्ध नसताना ती घ्यायची कुठून. खंडपीठानं लसीच्या तुटवड्याबाबत बोलताना म्हटलं, की आम्हाला नाही माहिती की ही कॉलर ट्यून किती काळापर्यंत चालेल. विशेषतः अशावेळी जेव्हा सरकारकडे लसच शिल्लक नाही. मोठ्या संख्येनं लोक लसीकरणासाठी वाट पाहात आहेत. यानंतरही तुम्ही लोकांना सांगत आहात, की लस घ्या. न्यायालयानं विचारलं, की अशा प्रकारच्या मेसेजचा काय अर्थ आहे. सरकारला आणखी मेसेज बनवायला पाहिजेत. असं नको, की एकच मेसेज बनवला आणि तोच नेहमी सुरू राहील. जसं एक टेप जेव्हापर्यंत खराब होत नाही तेव्हापर्यंत चालत राहातो. तसंच तुम्हीही हाच मेसेज दहा वर्ष चालवणार का? असा सवाल न्यायालयानं केला. दिल्ली उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी केंद्र सरकारला जागरुकता पसरवण्याबाबत सल्ला दिला. न्यायालयानं म्हटलं, की सध्याची परिस्थिती पाहाता तुम्ही वेगवेगळे मेसेज तयार करायला हवेत. प्रत्येकवेळी लोक वेगळा संदेश ऐकतील, तेव्हा त्यांना याची भरपूर मदत होईल. न्यायालयानं म्हटलं, की मागील वर्षी नियमित हात धुण्याविषयी आणि मास्कच्या वापराविषयी भरपूर प्रचार आणि प्रसार झाला होता. याचप्रकारे यावेळी ऑक्सिजन आणि औषधांच्या वापराबाबत संदेश देणं गरजेचं आहे. न्यायालयानं म्हटलं, की यासाठी टीव्ही अँकर आणि प्रोड्यूसरच्या मदतीनं छोटे-छोटे ऑडिओ-व्हिडिओ मेसेज तयार करायला पाहिजेत. यासाठी उशीर का करत आहात? न्यायालयानं म्हटलं, की 18 मेपर्यंत याचं उत्तर द्या, की टीव्ही, प्रिंट आणि कॉलर ट्यूनच्या माध्यमातून कोरोना मॅनेजमेंटबाबत जनजागृती करण्यासाठी तुम्ही काय पाऊलं उचलली आहेत.