नवी दिल्ली 04 एप्रिल : देशात कोरोना लसीकरणाला (Corona Vaccination) 16 जानेवारीपासून सुरुवात झाली आहे. ही लस सर्वात सुरुवातीला आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सला (Health and Frontline Workers) देण्यात आली. मात्र, आता त्यांना कोरोनाची लस देण्यात येणार नाही. केंद्र सरकारनं व्हॅक्सिनेशनसाठीच्या रजिस्ट्रेशन (Corona Vaccination Registration) प्रक्रियेत येत असलेल्या अडचणींमुळे हा निर्णय घेतला आहे. नुकतंच केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव आणि राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. यात हा मुद्दा प्रामुख्यानं उठवण्यात आला. बैठकीत असं सांगितलं गेलं, की राज्यांमध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईनच्या श्रेणीमध्ये सामान्य नागरिकांना लस दिली जात असल्याची प्रकरणं समोर आली आहेत. या समूहाला दूसरा डोस घेण्यासाठी सरकारकडून अनेकदा आदेश देण्यात आले. मात्र, दूसरा डोस घेण्याऐवजी 25 टक्के नवीन नोंदणी झाल्याचं आढळलं. सरकारनं लसीकरणाचा सुरुवातच या श्रेणीपासून केली असताना अचानक आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या इतकी कशी वाढली, असा सवावल उपस्थित होऊ लागला. सरकारनं आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्करला कोरोना लसीचा (Corona Vaccine) दूसरा डोस देण्यासाठी अनेकदा कालावधी वाढवून दिला. पहिल्यांदा 25 फेब्रुवारी आणि नंतर सहा मार्चपर्यंत पहिल्या डोस घेतलेल्यांना दुसरा डोस घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं. मात्र, दुसरा डोस घेणाऱ्यांपेक्षा नवीन लाभार्थ्यांच्या संख्येतच 25 टक्क्यांची वाढ झाली. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनंतर सरकारनं दोन फेब्रुवारीपासून या प्रक्रियेत फ्रंटलाइन वर्करचाही समावेश केला गेला आणि त्यांना लसीसाठी प्रोत्साहित केलं. मात्र, आता सरकारनं या श्रेणीतील समूहासाठी कडक आदेश जारी केले आहेत. अशात कोरोना लसीकरणात गोंधळ होत असल्यानं आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर यांच्या श्रेणीत आता कोणालाही लस दिली जाणार नाही. हा आदेश तात्काळ लागू करण्याची सूचना सर्व राज्यांना देण्यात आली आहे.