नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर : तरुण विद्यार्थी हे देशाचं भविष्य असतात असं म्हटलं जातं. नवी स्वप्नं, नवी उमेद घेऊन जगणारे काही तरुण अचानक नैराश्यानं ग्रासले जातात. त्याच नैराश्यातून काही तरुण आपलं आयुष्य उमेदीच्या काळातच संपवतात. देशातील महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेणारे तरुणही याला अपवाद नाहीत. अगदी IIT, IIM सारख्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांनीही आत्महत्येसारखा निर्णय घेतला आहे. ही संख्या थोडीथोडकी नाही तर तब्बल 122 आहे. बिझनेस स्टॅँडर्डनं याबद्दलंच वृत्त दिलं आहे. 2014 ते 2021 या काळात IIT, IIM केंद्रीय विद्यापीठं आणि अनेक उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील तब्बल 122 विद्यार्थ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं आहे, अशी माहिती लोकसभेत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. आत्महत्या केलेल्या 122 विद्यार्थ्यांमध्ये मागासवर्गीय समाजातील (SC) 24 ,ओबीसी (OBC) विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल 41, मागासवर्गीय जमातीच्या (ST) तीन विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. तर तीन विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजातील आहेत. याबाबत वेळोवेळी अनेक कठोर पावलं उचलूनही ही संख्या इतकी मोठी का यावर आता चर्चा होणं गरजेचं आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लेखी उत्तरात लोकसभेमध्ये ही माहिती सोमवारी दिली. यामध्ये सर्वात जास्त आत्महत्या केंद्रीय विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. केंद्रीय विद्यापीठांमधील एकूण 37 विद्यार्थ्यांनी 2014 -2021 या काळात आत्महत्या केल्याची माहिती प्रधान यांनी दिली. त्यानंतर NIT म्हणजेच राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेमधील विद्यार्थ्यांची संख्या आहे. या संस्थेतील एकूण 30 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या कालावधीत IIT मध्ये शिकणाऱ्या 34 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, तर IIM मधील चार विद्यार्थ्यांनी या कालावधीत आत्महत्या केल्याची माहिती धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. तर बंगळुरुमधील IIS आणि IISER च्या नऊ विद्यार्थ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं असल्याची माहिती आहे.
शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या रॅगिंग, विद्यार्थ्यांच्या छळ आणि भेदभावाच्या विरोधात UGC ने वेळोवेळी कडक पावलं उचलली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी UGC (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2019 हा कायदाही करण्यात आला आहे. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी व्हावा यासाठी UGC नं काही महत्त्वाचे निर्णयही घेतले आहेत. शिकणं सोपे व्हावं यासाठी मदत, प्रादेशिक भाषांमद्ये तांत्रिक शिक्षण सुरु करणं अशा गोष्टी सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार देण्यासाठी ‘मनोदर्पण’ या नावाचा उपक्रमही सरकारच्या वतीने सुरु करण्यात आला आहे. यामध्ये कोविड काळात विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षक, पालक यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. तसंच विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी व्हावा आणि त्यांनी आनंदी राहावं विविध वर्कशॉप्स, शिबिरं, योगा सेशन्स, क्रीडा, सांस्कृतिक उपक्रमही राबवण्यात येतात. एखाद्या विद्यार्थ्यामध्ये नैराश्याची लक्षणं आढळली तर त्याबाबत त्याच्या सहकारी विद्यार्थ्यांनी लगेचच त्याबद्दल शिक्षक, पालक यांच्याशी बोलणं गरजेचं आहे. म्हणजे अशा विद्यार्थ्यांना तातडीनं मानसिक आधार, समुपदेशन देता येईल असंही प्रधान यांनी सांगितलं.
उच्च शिक्षण घेऊन चांगलं करिअर करण्याचं स्वप्न अनेकजण बघतात. काहीजण तर त्या दिशेनं वाटचालही सुरु करतात. देशातील नामांकित, प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवल्यानंतर जर तिथल्या वातावरणामुळे विद्यार्थ्यांवर ताण येत असेल आणि ते नैराश्यात जात असतील तर त्याचा गांभीर्यानं विचार होणं गरजेचं आहे. अनेकदा आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर ग्रामीण भागातून, मागास समाजातून पुढे आलेल्या मुलांना अशा शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभावाचा, छळाचा सामना करावा लागतो. त्याचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो आणि ते निराश होतात. अशा परिस्थितीचा सामना करण्याऐवजी काहीजण आपलं आयुष्य संपवण्याचा भयानक निर्णय घेतात. आपल्या देशाचं भविष्य उज्ज्वल करायचं असेल तर तरुणाईला नैराश्यात जाण्यापासून थांबवण्याच्या दृष्टीनं आणखी पावलं उचलणं गरजेचं आहे.