सासवडमध्ये झालेल्या साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात संमेलनाध्यक्ष फ.मुं. शिंदे, उदघाटक शरद पवार आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळालाही डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांचा विसर पडला. त्याबद्दल सर्वत्र निषेधाचे सूर उमटले. तसे ते उमटणे साहजिकच होते. दाभोलकरांच्या हत्येनंतरचे हे पहिलेच संमेलन होते. हत्येला साडेचार महिने उलटून गेले तरीही मारेकरी आणि सूत्रधार सापडलेले नाहीत, त्यामुळे मोठीच अस्वस्थता आहे. दाभोलकरांची बारा पुस्तके प्रसिद्ध झालेली आहेत आणि ते ‘साधना’ साप्ताहिकाचे संपादकही होते. त्यामुळेच त्यांच्या हत्येचा निषेध आणि हौतात्म्याचा सादर उल्लेख होईल अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. मात्र ती पूर्ण न झाल्याने साहजिकच अनेकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाली.
समजा, दाभोलकरांनी लेखन केले नसते वा ते संपादक नसते तरीही त्यांच्या हत्येचा आणि हत्येच्या तपासातील दिरंगाईचा निषेध संमेलनात होणे आवश्यकच होते. कारण त्यांची हत्या हा विवेकवादी विचारांवरचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा आणि लोकशाहीवरचाही हल्ला होता. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे दरवर्षी भरणारे आणि दीर्घ परंपरा असलेले संमेलन आहे. सासवडमधील संमेलन हे सत्त्याऐंशीवे संमेलन होते. त्यात हजारो लोकांनी सहभाग घेतला. शिवाय या संमेलनांना माध्यमांमधूनही चांगले कव्हरेज असते. त्यामुळे लाखो लोकांपर्यंत त्याचा वृत्तांत पोहोचतो. या संमेलनांवर अनेकांकडून टीका केली जाते आणि त्यात तथ्यही आहे. कारण या संमेलनांवर बहुतांश वेळेला परंपरावाद्यांचे आणि प्रस्थापित राजकारण्यांचे वर्चस्व राहिलेले आहे. त्यामुळे संमेलनातील कार्यक्रमांमध्ये बराचसा परंपरावाद दिसून येतो.
बरेचसे मराठी साहित्यिक-कलावंत वेगवेगळ्या वादग्रस्त सामाजिक प्रश्नांबद्दल सहसा थेट भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळेच गुजरात दंगल, दाभोलकरांची हत्या, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ले, सध्याचे भारतातील विद्वेषाचे राजकारण यासारख्या मुद्यांबद्दल ते फारसे बोलताना दिसत नाहीत. संमेलनांबाबतच्या वादांबद्दलही साहित्यिक तोंड उघडणे टाळतात. महाबळेश्वरच्या संमेलनात डॉ.आनंद यादवांना अध्यक्षपदच घेऊ दिले गेले नाही आणि त्यामुळे त्यांना भाषणही करता आले नाही. अध्यक्षांविनाच संमेलन पार पडले! गेल्या वर्षी चिपळूणच्या साहित्य संमेलनात निमंत्रण पत्रिकेवर परशुरामाचा परशू छापावा की नाही आणि मुख्य व्यासपीठाला बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव द्यावे किंवा नाही याबाबत वाद झाला. ठाकरेंच्या नावाला पुष्पा भावेंनी विरोध केला तेव्हा त्यांच्या म्हणण्याला पुष्टी देण्याचेही अनेकांनी टाळले. अर्थात अनेक साहित्यिक स्वत: खूप परंपरावादी असतात. त्यामुळे प्रगतिशील भूमिका त्यांच्या सोयीची नसते. त्यामुळेच ‘भूमिका न घेणे’ हीच अनेक साहित्यिक-कलावंतांची भूमिकाच असते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
गुजरात दंगलीबद्दल हिंदी आणि इतर काही भारतीय भाषांच्या तुलनेत मराठीत खूप कमी कविता लिहिल्या गेल्या आणि एकूणच खूप कमी कलाकृतींमधून त्यावर भाष्य झाले. प्रसिद्ध आसामी साहित्यिक इंदिरा गोस्वामी यांनी, ’गुजरात दंगल झाली तेव्हा मराठी साहित्यिक कुठे होते?’ असा परखड प्रश्न उपस्थित करून तेव्हा मराठी साहित्यविश्वाची पंचाईत करून टाकली होती! मात्र त्यातून प्रस्थापित साहित्यविश्वाने काहीच बोध घेतला नसल्याचे सासवड संमेलनाने सिद्ध केले.
अर्थात यालाही काही सन्माननीय अपवाद आहेत आणि ते दीपस्तंभासारखे आहेत. कराडमध्ये आणीबाणीच्या काळात भरलेल्या साहित्य संमेलनात संमेलनाध्यक्ष दुर्गा भागवत यांनी आणीबाणीचा जाहीर निषेध केला होता! पु.ल. देशपांडे यांनी आणीबाणीविरोधात अनेक सभांमधून भाषणेही केली आणि लिखाणातून विनोबा भाव्यांसह अनेकांची त्यांच्या खास शैलीत ‘खिल्ली’ही उडवली होती!
सासवडमधील ‘मौनरागा’विरोधात उसळलेल्या तीव्र प्रतिक्रियेमुळे संमेलनाच्या शेवटच्या दिवशी महामंडळातर्फे मांडल्या गेलेल्या पहिल्याच ठरावात दाभोलकरांच्या हत्येचा तीव्र निषेध केला गेला. मात्र महाराष्ट्र शासन मारेकऱयांचा शोध लावण्यात असमर्थ ठरल्याबद्दल फक्त ‘खंत’ व्यक्त केली गेली! निषेध करण्याचे धाडस महामंडळ दाखवू शकले नाही. नंतर समारोपात महामंडळाच्या अध्यक्ष माधवी वैद्य यांनी त्याबाबत ‘तीव्र संतापा’ची भावना मनात असल्याचे बोलून दाखवल्याने आणि संमेलनाध्यक्षांनीही सुरुवातीलाच या मुद्याचा उल्लेख केल्याने, निर्माण झालेला संताप थोडा कमी झाला; तरी हे सगळे मनापासून झाले की तीव्र प्रतिक्रियेच्या दबावामुळे, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात तरळून गेला. याच लोकांनी जादूटोणाविरोधी कायदा संमत केल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन करण्याची तत्परता दाखवली! पण तो होण्यासाठी १८ वर्षं का जावी लागली आणि दाभोलकरांचा बळी जाण्याची सरकारने का वाट पाहिली, हा प्रश्न राज्यकर्त्यांना विचारायला मात्र ते सोयीस्करपणे विसरले!
दाभोलकरांच्या हत्येचा - तुलनेने बहुसंख्य लोकांचा पाठिंबा मिळू शकेल असा - मुद्दा उपस्थित करण्यात बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्यांनी, देशात उजव्या शक्तींनी जे वातावरण तयार केले आहे त्याबद्दल ‘ब्र’ उच्चारावा ही अपेक्षाच अवाजवी होती. त्यामुळे २०१४ सालात देशापुढे काय वाढून ठेवले आहे, त्याचे कोणते परिणाम होतील, याबद्दलचे चिंतन संमेलनात होणे ही तर फारच दूरची गोष्ट झाली! कुमार केतकरांनी नरेंद्र मोदींच्या विद्वेषाच्या राजकारणाबाबत आसूड ओढले, मात्र ते हवेतच विरून गेले. संमेलनात दोन्ही ‘नरेंद्रां’ना सोयीसाठी दुर्लक्षिले गेले. इथे हिटलरविरोधात भूमिका घेणाऱ्या ब्रेख्त, चार्ली चॅप्लिनसारख्या महान कलावंतांची आठवण होते.
अंधारून येईल तेव्हाही गाणं असेल का?
हो, तेव्हाही गाणं असेल,
अंधारून आलेल्या दिवसांविषयीचं
या शब्दांमध्ये ब्रेख्त आपला आशावाद व्यक्त करतो आणि आम्ही कलावंत आजूबाजूला सुरू असलेल्या भयंकर घडामोडींपासून अलिप्त राहूच शकत नाही आणि त्याविरोधात आमची अभिव्यक्ती असेल, हेच सुचवू पाहतो.
‘कलेसाठी कला’ की ‘जीवनासाठी कला’ या मुद्यावर साहित्यक्षेत्रात पूर्वी मोठा वाद झाला आहे. मात्र विद्वेषाच्या राजकारणामुळे देशातील लोकशाही धोक्यात असताना, समाजाला प्रगतिपथावर नेणाऱ्या तळमळीच्या कार्यकर्त्यांचे खून पडत असताना आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असताना साहित्यिक-कलावंतांनी (आणि इतरांनीही) याविरोधात भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, मुक्त अभिव्यक्तीसाठीचा आणि वाद करण्यासाठीचा अवकाशच लुप्त होण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यास प्रगतिशील भूमिका न घेणाऱ्या प्रत्येकाचाच त्यात वाटा असेल, हे नक्की! एका हिंदी कवीच्या ‘आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छायेगा’ या ओळी त्यासाठी सर्वांनीच लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.