There is still no policy regarding digital hoardings in the country. Mumbai Municipal Corporation will soon decide the policy of digital hoarding. The Municipal Corporation had appointed a seven-member committee in this regard. The policy of this committee will be decided next week. Therefore, Mumbai Municipal Corporation will be the first municipal corporation in India to plan a policy regarding digital hoarding.देशात डिजिटल होर्डिंग्जबाबत अद्याप कोणतेही धोरण नाही....मुंबई महापालिका लवकरच डीजीटल होर्डींगचे धोरण ठरविणार आहे. याबाबत महापालिकेने सात सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचे धोरण पुढील आठवड्यात निश्चित होणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका ही भारतातील पहिली महापालिका ठरेल डीजीटल होर्डींगबाबत धोरण आखले आहे.
