सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसीत मागच्या दारानं प्रवेश करू नये, यासाठी ओबीसी महासंघानं साखळी उपोषण सुरु केलंय.. दोन दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागू देण्याचं आश्वासन दिलेलं. पण, तीन दिवस उलटल्यानंतरही सरकारकडून चर्चेचं निमंत्रण आलेलं नाही.. त्यामुळं सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला जातोय..