बिजिंग, 4 फेब्रुवाारी: चीनचं सरकार (China Government) किंवा चीनमधील कायदे (Rules) यांच्याविरुद्ध कुठल्याही खेळाडूनं (Player) ब्रदेखील काढू (Free Speech) नये, असे आदेश चीन सरकारनं बिजिंग ऑलिम्पिकमध्ये (Beijing Olympic) सहभागी होणाऱ्या सर्व खेळाडूंना दिले आहेत. यापूर्वीच्या ऑलिम्पिकमध्ये असा प्रकार घडला नव्हता, मात्र आता चीननं अधिकृतपणे अशी हुकूमशाही भूमिका घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे. देशातील कायदे आणि व्यवस्था यांचा प्रत्येक खेळाडूनं सन्मान राखणं गरजेचं असून कुणीही विरोधात बोलू नये, अशी तंबी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणं देशांतील विविध भागात असणाऱ्या सरकारच्या विरोधकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं असून त्यांना घराबाहेर सोडण्यात येऊ नये, असे आदेश काढण्यात आले आहेत. खेळाडूंना तंबी 2008 साली भरवलेल्या ऑलिम्पिकमध्ये खेळाडूंना आणि इतरांना सरकारविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी मैदानातील एक जागा निश्चित करून देण्यात आली होती. त्या ठिकाणी आंदोलन करण्यासाठी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागत असे. मात्र चीनमधील ज्यांनी ज्यांनी तिथं आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न शी जिनपिंग यांनी केल्याचं दिसून आलं होतं. यावेळी तर चीन सरकारनं थेट परवानगीच नाकारली असून सरकारविरोधी काहीही बोलण्यास किंवा कृती करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. बोलल्यास होणार शिक्षा जर ऑलिम्पिक आयोजनाबाबत कुणी जाहीरपणे तक्रार केली किंवा सरकारच्या विरोधात काही भाष्य केलं, तर त्याला शिक्षा देण्यात येईल, असंही सरकारनं जाहीर केलं आहे. स्थानिक जनतेला आंदोलन करण्यासाठी पार्क उपलब्ध करून देणारं सरकार ते सरकारविरोधात काहीही बोललं तरी शिक्षा सुनावणारं सरकार असा प्रवास चीनचा झाला आहे. हे वाचा -
भारतासह अनेकांचा बहिष्कार भारतासह अमेरिका आणि युरोपीय युनीयननं या ऑलिम्पिकवर बहिष्कार घातला आहे. गलवान खोऱ्यात भारतीय सैनिकांवर झालेल्या भ्याड हल्ल्यातील कमांडरला ऑलिम्पिकची मशाल नेण्याचा बहुमान दिल्यामुळे भारताने नाराजी व्यक्त करत बहिष्कार घातला आहे. तर चीनने मानवाधिकारांची पायमल्ली केल्यामुळे अमेरिका, युएनसह जगभरातील 250 समूहांनी या ऑलिम्पिकडे पाठ फिरवली आहे.