नवी दिल्ली 23 नोव्हेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court on RERA) काही दिवसांपूर्वीच दोन वेगवेगळ्या निर्णयांद्वारे बांधकाम व्यावसायिकांच्या व्यवहारांवर (Supreme Court on Builders) चाप बसवला आहे. घर खरेदी करणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तयार करण्यात आलेल्या रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 या कायद्याचं अधिकारक्षेत्र न्यायालयानं कायम ठेवलं आहे. न्यायालयाच्या या दोन्ही निर्णयांबाबत (Supreme Court Decisions About Real Estate) न्यूज18 ने तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. या निर्णयांचा काय परिणाम होणार आहे आणि त्याचे काय फायदे असणार आहेत याबाबत तज्ज्ञांनी माहिती दिली. यातील पहिला निर्णय म्हणजे, रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) अधिनियमाच्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेला रेरा लागू होण्यापूर्वीचा प्रोजेक्टदेखील (Supreme Court on RERA) या नव्या नियमांअंतर्गत येईल. असं असूनही जर एखादा बांधकाम व्यावसायिक घर खरेदी करणाऱ्यांना त्यांचे पैसे परत करत नसेल, तर त्याच्याकडून मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज अशी एकत्रित वसूली भू-राजस्व कायद्यानुसार केली जाऊ शकते. न्यूटेक प्रमोटर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्ये (Supreme court on real estate) या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने हा निर्णय जाहीर केला. यामुळे आता घर खरेदी करणाऱ्यांचा (Benefit of Supreme court decision to property buyers) त्रास कमी होणार आहे आणि फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना चाप बसणार आहे, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं . मालमत्ता सल्लागार वीरेंद्र पूर्विया म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आता या कायद्यावर आधारित राज्य-विशिष्ट नियमांमध्ये मोठा बदल होण्याची अपेक्षा आहे. काही राज्यांनी रेरा नियमांमध्ये (RERA) चालू असलेल्या प्रकल्पांची व्याप्ती परिभाषित आणि विस्तारित केली आहे. परंतु न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता केंद्रीय कायद्यात यापुढे छेडछाड केली जाणार नाही. घर खरेदीदारांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी चालू प्रकल्प निश्चितपणे रेराच्या (Constructions under RERA) देखरेखीखाली आणणे आवश्यक आहे. रखडलेले बांधकाम प्रकल्प (Delayed housing projects) वेळेवर पूर्ण करण्याचा हा एकमेव मार्ग असल्याचंही पूर्विया म्हणाले. अॅनारॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंट्सचे अध्यक्ष अनुज पुरी म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आधी फसवणूक झालेल्या घर खरेदीदारांचा कायद्यावरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल. अनेक राज्यांमध्ये रेरा नियमांमध्ये बरीच सूट देण्यात आली होती, ज्याचा कित्येक बांधकाम व्यावसायिकांनी गैरफायदा घेतला आहे अशा तक्रारी येतात. रेरा लागू झाला, तोपर्यंत असे अनेक प्रकल्प होते जे पूर्ण होऊ शकले नव्हते आणि त्यामुळेच रेराच्या कक्षेत (Projects under RERA) आले नाहीत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे बांधकाम सुरू असलेले गृहनिर्माण प्रकल्पही रेराअंतर्गत येतील आणि त्यामुळे घर खरेदीदारांना मोठा फायदा होईल. आता असे सर्व प्रकल्प रेराच्या कक्षेत येणार असल्यामुळे, बांधकाम व्यावसायिकांना हे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करावे लागतील. जुलैमध्ये जाहीर झालेल्या ऑनरॉकच्या आकडेवारीनुसार, देशातील पहिल्या सात शहरांमधील सुमारे 6,29,000 घरं बांधकामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात होती. या प्रकल्पांचं काम 2014 किंवा त्यापूर्वी पासून सुरू झालं होतं, आणि तेव्हापासून ते बांधकाम लांबणीवर पडलं आहे किंवा पूर्णपणे रखडलं आहे.