Real Estate: घर खरेदी करण्यापूर्वी समजून घ्या RERA चे नियम, नाहीतर ट्विन टॉवरसारखी होईल अवस्था
मुंबई, 29 ऑगस्ट: नोएडातील प्रसिद्ध सुपरटेक ट्विन टॉवर्स (Twin Tower Demolition) काल पाडण्यात आला. या दोन्ही गगनचुंबी इमारती जमीनदोस्त झाल्या. परंतु हे टॉवर नेमके का पाडले गेले याचं कारणं अनेकांना माहीत नाही. नोएडा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं बांधकाम नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही टॉवर पाडण्याचे आदेश दिले होते. 32 मजली ट्विन टॉवरमध्ये अनेकांनी मालमत्ता खरेदी केली होती. यातील बहुतांश लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार भरपाईही मिळाली आहे. या टॉवरची निर्मिती घर खरेदीदारांची मोठी फसवणूक होती. दरम्यान, सुपरटेक ट्विन टॉवर्समधील फ्लॅट खरेदी करणाऱ्यांची अवस्था अन्य खरेदीदारांसारखी नसावी, अशीही चर्चा सुरू आहे. यासाठी तुम्हाला रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) च्या नियमांची माहिती हवी. घर खरेदीदारांचे संरक्षण करणं हे RERA चं उद्दिष्ट - घर खरेदीदारांचे संरक्षण करणं तसेच रिअल इस्टेट गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणं हे RERA चं उद्दिष्ट आहे. या भारतीय संसद कायद्याचे विधेयक 10 मार्च 2016 रोजी उच्च सभागृहानं (राज्यसभा) मंजूर केलं. RERA कायदा 1 मे 2016 पासून लागू झाला. त्यावेळी 92 कलमांपैकी केवळ 52 कलमांना अधिसूचित करण्यात आलं होतं. इतर सर्व तरतुदी 1 मे 2017 पासून लागू झाल्या. RERA ग्राहकांचे संरक्षण करते- BankBazaar.com नुसार, RERA कायद्यानुसार, खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांचे किमान 70 टक्के पैसे वेगळ्या खात्यात ठेवले जातील. हे पैसे केवळ बांधकाम आणि जमिनीशी संबंधित खर्चासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना दिले जातील. विकसक आणि बांधकाम व्यावसायिक विक्री करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी मालमत्तेच्या किमतीच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम अ‍ॅडव्हान्स मागू शकत नाहीत. हेही वाचा- ट्विन टॉवर्समुळे परिसरात घाणीचे साम्राज्य; साफसफाईसाठी 200 हून अधिक कामगार, पाहा फोटो पारदर्शकता- बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या सर्व प्रकल्पांसाठी मूळ कागदपत्रे सादर करणं अपेक्षित आहे. पुढे, खरेदीदाराच्या संमतीशिवाय बांधकाम व्यावसायिकांनी योजनांमध्ये कोणतेही बदल करू नयेत. खरेदीदारांच्या अडचणी दूर होतील- रेराने विकासकांना सुपर बिल्ट अप एरियाऐवजी कार्पेट एरियाच्या आधारे मालमत्ता विकण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकल्पास विलंब झाल्यास, खरेदीदारास गुंतवलेले संपूर्ण पैसे परत मिळण्याचा अधिकार आहे किंवा ते गुंतवणूक करणंही निवडू शकतात. खरेदीदाराला येणाऱ्या कोणत्याही अडचणी बिल्डरला खरेदीच्या 5 वर्षांच्या आत दुरुस्त कराव्या लागतात. तक्रारीनंतर 30 दिवसांच्या आत समस्येचं निराकरण करणं आवश्यक आहे.