नवी दिल्ली, 21 जून : इंग्रजीचं महत्व हळूहळू कमी करणारी आणि भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देणारी नवी शिक्षण निती लवकरच सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडून लवकरच नवी शिक्षण निती सरकारसमोर सादर केली जाणार असल्याचं समजतंय. वैज्ञानिक डॉ. के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ जणांची समिती या संदर्भात काम करतेय. या समितीने नवी शिक्षण निती बनवताना देशातील नागरीकांकडून आलेल्या ८० हजार सुचनांचाही उपयोग केल्याचं म्हटलं जातंय. मानव संसाधन विकास मंत्र्याचा कारभार सांभाळल्यापासून प्रकाश जावडेकर यांनी सातत्यानं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत असलेल्या आणि शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विद्याभारती, अभाविप, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, भारतीय शिक्षण मंडळ, संस्कृत भारती, विज्ञान भारती, इतिहास संकलन योजना आदी संस्था संघटनांच्या सदस्यांशी चर्चा केली होती. संघाचे अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख अनिरुध्द देशपांडे, भाजपा अध्यक्ष अमित शहा, अतुलभाई कोठारी यांचही यात विशेष लक्ष होतं. नव्या शिक्षणनीतीत काय असेल? - भारतीय भाषा अनिवार्य करणार - सरकारी आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधून हळूहळू इंग्रजीची अनिवार्यता संपवणार - देशाला अपमानित करणारे इंग्रजी संदर्भ शिक्षण प्रणालीतून हद्दपार - भारतीय परंपरा, महापुरुष, संस्कृती, वर्ग, विचारांना अपमानित करणारे संदर्भ आधी हटवणार - भारतीय भाषा आणि संदर्भांना पाठबळ - शिक्षणनीती सोपी, सरळ आणि लोकांपर्यंत पोहोचणारी - देशाच्या गरजेशी जोडणारं संशोधन - प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार