05 डिसेंबर : सरकारच्या करंटेपणामुळे INS विक्रांत या ऐतिहासिक युद्धनौकेचा लिलाव अटळ आहे. सरकारने हतबलता दाखवल्यामुळे आता या युद्धनौकेवरील प्रदर्शनासाठी ठेवलेली युद्धसामग्री उतरवण्यात आली आहे. मेरिटाईम हिस्ट्री सोसायटीने आज युद्धसामग्री उतरवली आहे. या नौकेवर हेलिकॉप्टर, मिग विमान, मिसाईल इतर साहित्या उतरवलंय. त्यामुळे आता विक्रांतचा लिलाव अटळ दिसतोय.
4 डिसेंबर 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात निर्णायक हल्ला करणारी आणि विजय मिळवून देणारी विमानवाहू युद्धनौका आय.एन.एस विक्रांतचा आता लिलाव होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने आश्वासन देऊनही दुर्लक्ष केल्यामुळे ही ऐतिहासिक युद्धनौका भंगारात जाण्याची वेळ आलीय. 1971 च्या भारत पाकिस्तान युद्धात पाकिस्तानचा मुख्य नेव्हल बेस बेचिराख करणारी हीच ती आय एन एस विक्रांत. या विमानवाहू युद्धनौकेच्या निर्णायक हल्ल्याने पाकिस्तानी नौदलाचा कणाच मोडला आणि भारताला कमी वेळात विजय मिळवून दिला. ही ऐतिहासिक युद्धनौका 1997 साली सेवानिवृत्त झाली. त्यानंतर या युद्धनौकेचं संग्रहालय केलं. पण आता या युद्धनौकेचा खर्च परवडत नसल्यामुळे, सरकार तीचा लिलाव करणार असल्याचं नौदलाने जाहीर केलं. विक्रांतचं संग्रहालय करण्यासाठी, स्वत: शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला होता. पण तेंव्हाच्या युती सरकारने पाच कोटी रुपये निधी दिल्यानंतर आवश्यक 70 कोटी रुपये निधी दिला नाही. त्यानंतर एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सरकारने 500 कोटी रुपयांचा संग्रहालय प्रस्ताव तयार केला, पण त्याला राज्य सरकारसह कोणीच प्रतीसाद दिला नाही, म्हणून ही युद्धनौका खराब होत चाललीय. ही युद्धनौका वाचवण्यात यावी अशी विनंती भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे, किरीट सोमय्या आणि प्रकाश जावडेकर यांनी संरक्षणमंत्री ए.के. ऍण्टोनी यांची भेट घेऊन केलीय. लिलावाच्या टेंडरला स्थगिती देण्यात यावी, तसंच महाराष्ट्र सरकारनं नव्यानं कर्ज घेऊन विक्रांतवर म्युझियम बनवावं अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केलीय. तर शिवसेना हा प्रश्न राज्यसभेत मांडणार आहे. पण राज्य सरकारनं मात्र हतबलता व्यक्त केलीय. संग्रहालय उभारणं, हे आमचं काम नाही, असं नौदलाचं म्हणणं आहे, तर राज्य सरकार यात रस दाखवत नाहीये. आता INS विक्रांतवर प्रदर्शनासाठी ठेवलेली युद्धसामग्री मेरिटाईम हिस्ट्री सोसायटीनं उतरवली. त्यामुळे आता विक्रांतचा लिलाव अटळ दिसतोय. हा ऐतिहासिक वारसा भंगारात निघण्याची वेळ येऊन ठेपलीय.