वटहुकुमांचं कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारची धावपळ

30  जानेवारी : मोदी सरकारने महत्त्वाच्या विषयांवर काढलेल्या वटहुकुमांचे कायद्यात रुपांतर करण्याच्या दृष्टीने आज वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. 23 फेब्रुवारीला संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्या अधिवेशनात या विधेयकांचे रुपांतर कायद्यांमध्ये होणे आवश्यक आहे. गृह, अर्थ, कायदा, ग्रामविकास, पोलाद आणि खाण, कृषी, कोळसा आणि भूपृष्ठ वाहतूक या खात्यांचे सचिव या बैठकीत सहभागी होणार आहेत.

साध्यासुध्या गोष्टींसाठी वटहुकुमांच्या माध्यमातून कायदे करणे योग्य नाही. ताबडतोब वटहुकूम आणण्याची गरज पडू नये यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे मत राष्ट्रपतींनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते. सत्तेत आल्यानंतर 7 महिन्यांच्या कार्यकाळात 8 वटहुकूम आणणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीवर दस्तुरखुद्द राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज ही बैठक बोलवण्यात आली आहे. सध्या कोळसा, खाणी आणि खनिजे, इ-रिक्षा, नागरी कायद्यात सुधारणा, भूसंपादन कायदा, विमाक्षेत्रात 49 टक्के एफडीआयला मान्यता या क्षेत्रात वटहुकुमांचा समावेश आहे. वटहुकूम काढल्यानंतर त्याला 42 दिवसांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते, नाहीतर ते आपोआप रद्दबातल ठरतो. संसदेची मान्यता न मिळाल्यास एक वटहुकूम जास्तीत जास्त 3 वेळा काढता येतो. तशी परिस्थिती येऊ नये म्हणून आता केंद्र सरकारची धावपळ करत आहे. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

• First Published : January 30, 2015, 4:17 am IST