कलम 377 विरोधात केंद्राची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली

28 जानेवारी :  कलम 377 विरोधात केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका आज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंध बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय देत दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. दिल्ली हायकोर्टाने 2 जुलै 2009 रोजी एका निकालाद्वारे प्रौढांमध्ये परस्पर सहमतीने असलेले समलिंगी संबंध बेकायदेशीर नाहीत, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. मात्र 11 डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंध बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय देत दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. IPC सेक्शन 377 घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. 2004 पासून समलिंगी संबंधांसाठीच्या हक्कांची ही लढाई सुरू होती. या निर्णयावर सर्वत्र नाराजी व्यक्त होऊ लागल्यानंतर केंद्र सरकाराने कलम 377 विरोधात फेरर्विचार याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे समलिंगींच्या चळवळीला पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. 2009च्या निर्णयानंतर खुलेपणाने आणि मोकळेपणाने ही चळवळ पुढे जात होती. पोलिसांकडून होणारा छळ, समलिंगींच्या हक्कांसाठी समाजसेवी संस्थांच्या फंडिंगचे प्रश्न, एचआयव्हीचा धोका या सगळ्या प्रश्नांतून मार्ग काढण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टाने हा निर्णय दिला होता. समलिंगी संबंध बेकायदेशीर

• 2009 मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने निकाल देताना समलिंगींमध्ये असलेल्या HIVच्या बाधा आणि त्याची आकडेवारी अभ्यासली होती.
• असे आजार आणि गुन्हेगार ठरवल्यामुळे समलिंगींना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी समलिंगी संबंधांना दिल्ली हायकोर्टाने कायदेशीर ठरवले होते. हे प्रश्न आता पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.
• समलिंगींसाठी काम करणार्‍या सर्व संघटनांच्या अस्तित्वावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
• समलिंगींसाठी काम करणार्‍या संघटनांच्या फंडिंगचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.

• First Published : January 28, 2014, 2:31 pm IST