30 ऑक्टोबर : सरदार वल्लभभाई पटेल यांची उद्या जयंती आहे. त्याचाच मुहूर्त साधत गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे प्रचारप्रमुख नरेंद्र मोदी उद्या गुरूवारी 31 ऑक्टोबरला सरदार सरोवराशेजारी ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची पायाभरणी करणार आहेत. हा पुतळा जगातला सर्वात उंच पुतळा असणार आहे. मोदींचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट एकूण 2600 कोटी रुपयांचा आहे आणि तो पूर्ण होण्यासाठी 4 वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. सध्या देशभर या प्रकल्पाची चर्चा आहे. पण, स्थानिकांमध्ये या प्रकल्पाविषयी प्रचंड नाराजी आहे.
स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला जमीन देण्यास गावकर्‍यांचा विरोध स्टॅच्यू ऑफ युनिटी उभारला जातोय त्याचा मुख्य उद्देश पर्यटन हा आहे. त्यासाठी आसपासच्या 70 गावांचाही पर्यटनाच्या दृष्टीनं विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केवडिया एरिया डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी म्हणजेच काडाची स्थापना करून या 70 गावांची जमीन गुजरात सरकारनं मागितलीय आणि इथेच खरी विरोधाची ठिणगी पडलीय. त्यात 16 गावं घेण्यात आली आणि नंतर 54 घेण्यात आली.
या गावांच्या पंचायतींना पत्र पाठवून ही गावं काडात आदिवासी दर्जा संपेल आणि टाऊन प्लॅनिंग सुरू होईल. 40 टक्के जागेचा मोबदला देणार नाही. जमिनीचा अत्यंत तोकडा मोबदला दिला जातोय. जमिनीच्या बदल्यात जमीन नाही. आम्हाला आमची जमीन द्यायची नाही, असं गावकर्‍यांचं म्हणणंय. त्यामागे अनेक कारणं आहे. त्यापैकी महत्त्वाची कारणं म्हणजे जमीन दिल्यामुळे गावकर्‍यांचा रोजगार जाणार आहे. जमिनीच्या बदल्यात त्यांना जमीन मिळणार नाही. विस्थापनाच्या बदल्यात नोकरी मिळणार नाही आणि जमिनीचा मोबदलाही सरकार अत्यंत तुटपुंजा देणार आहे. त्यामुळे गावकर्‍यांनी या पर्यटनाला विरोध केलाय.
या 70 गावांव्यतिरिक्त इंद्रावण या गावाचीही हीच अवस्था आहे. सरदार पटेलांच्या पुतळ्या शेजारी एक जलविद्युत प्रकल्प उभारला जातोय. त्या प्रकल्पासाठी एक बंधारा बांधून मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठवलं जाणार आहे. सरदार पटेलांच्या पुतळ्याजवळून या बंधार्‍याचंही विहंगम दृश्य बघायला मिळेल. म्हणजे तो बंधाराही पर्यटनाच्या दृष्टीनेच बांधला जातोय, असं इंद्रावणेच्या गावकर्‍यांचं म्हणणं आहे. हे इंद्रावणे गाव या बंधार्‍याखाली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांचाही आपली जमीन देण्याला विरोध आहे.
असा असेल स्टॅच्यू ऑफ युनिटी