समलिंगी संबंध बेकायदेशीर : सुप्रीम कोर्ट

11 डिसेंबर : समलिंगी संबंध कायदेशीर असल्याचा दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल केलाय. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारित येत नसून जर घटनेच्या कलमामध्ये बदल करायचा असेल, तर संसदेच्या सभागृहात विधेयक मंजूर करुनच तो करावा लागेल, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय.

2009 मध्ये दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला एका धार्मिक संघटनेनं आव्हान दिलं होतं. आता आयपीसीचं सेक्शन 377 घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. पण या निर्णयामुळे समलैंगिकांच्या चळवळीला मोठा धक्का बसलाय.

2009 च्या निर्णयानंतर खुलेपणाने आणि मोकळेपणाने ही चळवळ पुढे जाऊ लागली होती. पोलिसांकडून होणार छळ, फंडिंगचे प्रश्न, एचआयव्हीचा धोका या सगळ्या प्रश्नांतून मार्ग काढण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय हा पथदर्शी होता. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकी संबंधांवर सर्वोच्च मोहोर उठवेल अशा आशेवर असलल्या देशभरातल्या लाखो समलैंगिक व्यक्तींची घोर निराशा झाली आणि सेलिब्रेशन साठी जय्यत तयारी असलेले व्यक्ती आणि त्यांचे समर्थक आज मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे त्यांचा आनंद मावळलाय.

दरम्यान, कायदा बनवणं ही संसदेची जबाबदारी आहे आणि संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कामकाज झालं तर हा विषय नक्कीच मांडू, अशी प्रतिक्रिया कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी दिलीय.

समलिंगी संबंध बेकायदेशीर

• - 2009 : दिल्ली हायकोर्टाने निकाल देताना समलिंगींमध्ये असलेल्या HIVच्या बाधा आणि त्याची आकडेवारी अभ्यासली होती
• - असे आजार आणि गुन्हेगार ठरवल्यामुळे समलिंगींना होणारा त्रास याचा कोर्टाने विचार केला होता.
• - हा त्रास कमी करण्यासाठी समलिंगी संबंधांना दिल्ली हायकोर्टानं कायदेशीर ठरवलं होतं.

हे प्रश्न आता पुन्हा ऐरणीवर आले

• - समलिंगींसाठी काम करणार्‍या सर्व संघटनांच्या अस्तित्वावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय
• - समलिंगींसाठी काम करणार्‍या संघटनांच्या फंडिंगचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे

• First Published : December 11, 2013, 11:16 am IST