JOIN US

तुमचे शहर निवडा

राज्य

गोवा
गोवा
मुंबई
मुंबई
पुणे
पुणे
मराठी बातम्या / बातम्या / न्यायालयीन घटनादुरूस्ती विधेयक संसदेत,'कॉलेजियम सिस्टीम' बंद होणार?

न्यायालयीन घटनादुरूस्ती विधेयक संसदेत,'कॉलेजियम सिस्टीम' बंद होणार?

11 ऑगस्ट : न्यायपालिकेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं घटनात्मक सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केलंय. सध्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम पद्धत वापरली जाते, ती बदलण्यासाठी राज्यघटनेत आवश्यक त्या सुधारणा सुचवणारं विधेयकही मांडण्यात आलंय. ही घटनात्मक सुधारणा विधेयकं असल्यामुळे ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची दोन तृतियांश बहुमतानं मंजूर होणं गरजेचं आहे. काँग्रेस वगळता बहुतांश पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिलाय. हे विधेयक संसदेच्या याच अधिवेशनात मंजूर होईल का हे बघावं लागेल. विधेयकातील सुधारणेनुसार, सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी 6 सदस्यांची समिती स्थापन केली जाईल.

जाहिरात
संबंधित व्हिडिओ
जाहिरात
News18 लोकमत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनलला फॉलो करा

Image img_220012_loksabha3456234_240x180.jpg 11 ऑगस्ट : न्यायपालिकेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं घटनात्मक सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केलंय. सध्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम पद्धत वापरली जाते, ती बदलण्यासाठी राज्यघटनेत आवश्यक त्या सुधारणा सुचवणारं विधेयकही मांडण्यात आलंय.

ही घटनात्मक सुधारणा विधेयकं असल्यामुळे ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची दोन तृतियांश बहुमतानं मंजूर होणं गरजेचं आहे. काँग्रेस वगळता बहुतांश पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिलाय. हे विधेयक संसदेच्या याच अधिवेशनात मंजूर होईल का हे बघावं लागेल. विधेयकातील सुधारणेनुसार, सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी 6 सदस्यांची समिती स्थापन केली जाईल. तर सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश प्रस्तावित नॅशनल ज्युडिशियल अपॉईंटमेंट कमिशनचे प्रमुख असतील.

त्याशिवाय या कमिशनमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि कायदामंत्र्यांचा समावेश असेल. या कमिशनला घटनात्मक दर्जा देण्यात आलाय. हे कमिशन स्थापन करण्यासाठी सामान्य विधेयक मांडण्यात आलंय. ते मंजूर करून घेण्यासाठी फक्त बहुमताची आवश्यकता आहे. यूपीए -2नंही अशाच प्रकारचं विधेयक मांडलं होतं, पण त्याला प्रखर विरोध झाल्यामुळे ते बारगळलं होतं. हे विधेयक सरकारनं मागे घेतल्यानं काँग्रेसनं टीका केली.

संबंधित बातम्या

 आर.एम.लोढा यांनी केलं समर्थन दरम्यान, सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीचं सरन्यायाधीश आर एम लोढा यांनी समर्थन केलंय. सध्याची पद्धत चांगली आहे, मात्र त्याला बदनाम करण्याचे प्रयत्न होत आहेत असं परखड मत, सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान, लोढा यांच्या नेतृत्वाखालच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं. अशा प्रकारच्या बदनामीच्या मोहिमांनी लोकांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास उडेल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. यावरून निरनिराळी मतं व्यक्त होत आहेत. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

Follow @ibnlokmattv // <![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?‘http’:‘https’;if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+’://platform.twitter.com/widgets.js’;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, ‘script’, ’twitter-wjs’); // ]]>

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

News18 लोकमत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनलला फॉलो करा
टॉप व्हिडीओज
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.

Tags:

फोटो

महत्वाच्या बातम्या