10 एप्रिल : डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलंय. या प्रकरणी कारवाई का केली नाही याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश कोर्टाने सरकारला दिले आहेत.
सरकारला यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. कोर्टाने गावित यांनाही उत्पन्नाचा स्रोत स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. गावित यांच्या संपत्तीसंदर्भात लाचलुचपत विरोधी विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या.
या तक्रारींच्या आधारावर मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. लाचलुचपत विरोधी विभागाने डॉ. गावित यांच्यावर कारवाईबाबत सरकारकडे परवानगीसाठी अर्ज केला होता. पण राज्यसरकारनं अशी परवानगी दिली नाही. त्यामुळे कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.