नवी दिल्ली, 22 जुलै : लवकरच इलेक्ट्रॉनिक्स, गॅझेट्स आणि फर्निचर यांसारख्या वस्तूंची खरेदी केल्यानंतर, या वस्तूमध्ये दोष आढळल्यास त्यांची कंपन्यांना कोणतेही कारण देता येणार नाही. वस्तुचे सुटे भाग न मिळाल्याची सबब कंपन्यांना आता सांगता येणार नाही. कारण दुरुस्ती न करण्याची प्रकरणे रोखण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच दुरुस्तीचा अधिकार कायदा म्हणजे ‘राइट टू रिपेयर’ कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर कायदेशीररित्या मालाची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. वस्तूच्या खऱ्या दोषासाठी कंपन्या जबाबदार असतील. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे त्या ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या ग्राहक विभागाने एक समिती नियुक्त केली आहे. या समितीची बैठक 13 जुलै 2022 ला झाली आहे. तर मग हा दुरुस्तीचा कायदा काय आहे, यामुळे ग्राहकांना दिलासा कसा मिळणार आहे, याच्या चौकटीत कोण-कोण येईल याबाबत घेतलेला हा आढावा. केंद्र सरकारचा हा कायदा लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्राहकांची जुनी उत्पादने दुरुस्त करण्यास कंपन्या नकार देऊ शकणार नाहीत. सध्या बहुतांश कंपन्या आपले पार्ट्स येणे बंद झाल्याचे सांगत उत्पादनांची दुरुस्ती करण्यास नकार देतात. या कायद्यांतर्गत अशी उत्पादने येतील, जी माणसाच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असतील. उदा., मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट, वॉशिंग मशिन, रेफ्रिजरेटर, एसी, फर्निचर, टेलिव्हिजन आणि यासारखे ग्राहक टिकाऊ उत्पादनांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सचा त्याच्यात समावेश असेल. याशिवाय ऑटोमोबाईल्स आणि शेतीशी संबंधित उपकरणेही त्याच्या कक्षेत आणली जातील. ग्राहकाला फायदा होईल आणि कंपनीची जबाबदारी वाढेल - यापैकी कोणतीही वस्तू खराब झाल्यास कंपनीचे सेवा केंद्र त्यांची दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकणार नाही. मग ते नवीन गॅझेट असो किंवा जुनी वस्तू. इतकेच नाही तर नवीन वस्तूंच्या विक्रीसोबतच कंपनीला जुन्या वस्तूंचे भागही ठेवावे लागणार आहेत. जुन्या भागाच्या दुरुस्तीची जबाबदारीही घ्यावी लागणार आहे. तसेच आता कंपनी हे नाकारू शकत नाही. या कायद्याची गरज काय - जुन्या वस्तू आणि गॅजेट्समुळे देशात ई-कचरा वाढत आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे दहा लाख टन ई-कचरा निर्माण होतो. यामुळे हवा, पाणी आणि माती थेट प्रदूषित होते. अशाप्रकारे, नवीन कायद्याच्या मदतीने सरकार ई-कचरा कमी करेल आणि लोकांना नवीन वस्तू विनाकारण विकत घ्यावा लागणार नाही. हेही वाचा - Monkeypox Cases in India : कोरोनासोबत भारतात आता मंकीपॉक्सही पसरतो हातपाय; आणखी एक रुग्ण सापडल्याने खळबळ भारत पहिला देश नाही - हा कायदा आणणारा भारत हा पहिला देश नाही. यापूर्वी अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीय देशांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) नुसार 2019 मध्ये, जगभरात 5.36 ई-कचरा टाकण्यात आला आहे. यापैकी केवळ 17.4 टक्के पुनर्वापर झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या तुलनेत ई-कचऱ्यात दरवर्षी ४ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत देशातील ई-कचरा थांबवण्यासाठी आणि ग्राहकांचे हक्क वाढवण्यासाठी हा कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे.