नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआय आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांवर दहशतवाद विरोधी कायद्याअंतर्गत 5 वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. बंदी घातल्यानंतर आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिसांना पीएफआयच्या कार्यालयांवर कारवाई करायला आणि निधी जप्त करायला सांगितलं आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीएफआयच्या सदस्यांना संघटनेपासून वेगळं होत असल्याची घोषणा करावी लागणार आहे, पण जर हे सदस्य संस्थेशी संलग्न राहिले तर त्यांना 2 वर्ष जेल आणि दंड होऊ शकतो. पीएफआयवरच्या बंदीची अधिसूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढली आहे. या अधिसूचनेचा प्रचार आणि प्रसार कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा करतील. ही अधिसूचना आता स्थानिक पोलीस त्यांच्या भागात असलेल्या पीएफआयच्या कार्यालयांमध्ये जाऊन लावतील. सोबतच संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनाही याच्या कॉपी पाठवल्या जातील. पीएफआयच्या हालचाली ज्या ठिकाणी होत्या तिकडे लाऊडस्पीकरवरही याची घोषणा करण्यात येईल. युएपीए कायद्याच्या कलम 3 नुसार पीएफआयवर बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. युएपीए कायद्यानुसार जेव्हा संघटनेला बेकायदेशीर असल्याचं घोषित करण्यात येतं त्यानंतर संबंधित संघटनेच्या अधिकाऱ्यांना 15 दिवसांचा अवधी दिला जातो. या कालावधीमध्ये पीएफआय आणि त्यांच्या संघटनेच्या सदस्यांना त्यांच्याकडे असलेली कागदपत्र पोलिसांना द्यावी लागतात. या सदस्यांना संघटना सोडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल, पण यानंतरही त्यांच्याकडे आक्षेपार्ह कागदपत्र आढळली तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल. जेव्हा एखादी संघटना बेकायदेशीर असल्याचं घोषित केलं जातं तेव्हा केंद्र सरकार या संघटनेचं कार्यालय, इमारत किंवा घर जप्त करू शकतं. याशिवाय जिल्हाधिकारी संस्थेच्या जंगम मालमत्तेची दोन साक्षीदारांच्या समोर एक यादी बनवतो. युएपीए कायद्यानुसार संबंधित व्यक्तीला आपल्या जागेचा वापर बेकायदेशीर गोष्टींसाठी झाला नाही, हे घोषित करायला 30 दिवसांचा कालावधी दिला जातो. यानंतरही संघटनेचे सदस्य तिकडे एकत्र आले आणि बैठका घेतल्या तर त्या व्यक्तीला दोन वर्ष जेल आणि दंड होऊ शकतो.