जिल्हा पंचायत बोर्डाच्या बैठकीत अलीगढचं नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.
मुंबई, 12 जुलै: उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) योगी आदित्यनाथ (Yogi Government) सरकारच्या प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकावरुन (Population control bill) राजकारण सुरू झालं आहे. समाजवादी पक्षाने (SP) यापूर्वीच या विधेयकाला विरोध केलाय. त्या पाठोपाठ आता संघ परिवारातील प्रमुख संस्था असलेल्या विश्व हिंदू परिषदेनं (VHP) प्रस्तावित कायद्यातील दुसऱ्या भागावर आक्षेप नोंदवला आहे. काय आहे आक्षेप? विश्व हिंदू परिषदेनं उत्तर प्रदेश सरकारच्या कायदा आयोगाला (UP Law Commision) उद्देशून एक पत्रक प्रसिद्ध केलंय. त्यामध्ये कायद्यामधील एक तरतूद काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. योगी सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यामध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासाठी एका मुलाचे धोरण राबवण्यास (One Child Policy) प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. विश्व हिंदू परिषदने याबाबत आक्षेप नोदंवला आहे. विश्व हिंदू परिषदेनं योगी सरकारच्या दोन मुलांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र या कायद्यामधील कलम 5, 6(2) आणि 7 नुसार एक मुल असलेले सरकारी अधिकारी आणि अन्य कुटुंबातील व्यक्तींना लाभ देण्याच्या सरकारच्या धोरणाला विरोध केला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या धोरणानुसार एका कालावधीनंतर राज्यातील एकूण प्रजनन दर (TFR) 1.7 करण्याचे उद्दीष्ट आहे. विश्व हिंदू परिषदेनं याचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. योगी सरकारचे दोन मुल धोरण (Two Child Policy) चांगली आहे. मात्र प्रजनन दर दोन पेक्षा कमी करणे योग्य नाही. यामुळे अनेक नकारात्मक समाजिक आणि आर्थिक परिणाम होतील, असा दावा विश्व हिंदू परिषदेनं केला आहे. VIDEO: लोकसंख्या अनियंत्रित करण्यात आमिर खानसारख्यांचा हात; भाजप खासदाराचं वादग्रस्त विधान चीनचे दिले उदाहरण एक मुल धोरणामुळे राज्यात भविष्यात अशी परिस्थिती येईल की, त्यामध्ये काम करणाऱ्या एका व्यक्तीलाच आपले वृद्ध आई-वडिल, आजी-आजोबांसह चार व्यक्तींची काळजी घ्यावी लागेल. चीनने देखील तीन दशकांनतर या धोरणामध्ये बदल केला आहे. त्याचबोबर एक मुल असल्यास त्याचे पालकांकडून अतिरिक्त लाड होतात. ज्याला “Little Emperor” syndrome असे म्हटंले जाते. यामुळे मुलांना आपले भाऊ-बहिण किंवा अन्य कोणत्या व्यक्तीशी काही शेअर करण्याची सवय राहत नाही, असा आक्षेपही विश्व हिंदू परिषदेनं नोंदवला आहे.