नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी : 26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या (Farmer Protest) दरम्यान राजधानी दिल्लीमध्ये हिंसाचार (Delhi Violence) झाला होता. या हिंसाचारानंतर खलिस्तान (Khalistan) आणि पाकिस्तान समर्थित अकाऊंटवर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्र सरकारनं ट्वीटरला (Twitter) दिले होते. या आदेशानंतरही ट्वीटरकडून त्या अकाऊंटवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात होती, अखेर या आदेशाचं पालन न केल्यास आयटी कायद्यामधील कलम 69 A (3) च्या अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा केंद्र सरकारनं दिल्यानंतर ट्वीटरला जाग आली आहे. ट्वीटरनं आता वादग्रस्त अकाऊंट बंद करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ नं याबाबत दिलेल्या वृत्तानुसार सरकारनं व्यक्त केलेल्या आक्षेपांची दखल घेण्याचं ट्वीटरनं मान्य केलं आहे. त्याचबरोबर सरकारनं पाठवलेल्या नोटीसीवरही उत्तर देण्याचं ट्वीटरनं कबूल केलं आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या विषयावर दिलेल्या माहितीनुसार ट्वीटरवर ‘शेतकरी नरसंहार’ या हॅशटॅगच्या अंतर्गत ज्या 257 अकाऊंटवरुन ट्वीट करण्यात आलं होतं, त्यामधील 126 अकाऊंट बंद करण्यात आले आहेत. यापूर्वी ट्वीटरनं ते अकाऊंट फक्त ब्लॉक केले होते. त्यापैकी काही अकाऊंट पुन्हा सुरु झाले होते. त्यानंतर आता त्यांना पुन्हा एकदा बंद करण्यात आले आहे. खलिस्तान आणि पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेल्या 1178 अकाऊंटवर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारनं दिले होते. त्यापैकी 583 अकाऊंट ब्लॉक करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या अकाऊंटवर चुकीची माहिती आणि चिथावणीखोर साहित्य मिळाल्याचा दावा सरकारनं केला आहे. सरकारी रट्ट्यानंतर कारवाई केंद्र सरकारनं यापूर्वी ट्वीटरला आयटी कायद्यातील कलम 69 A (3) नुसार कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. या कायद्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. या प्रकरणात केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्याशी चर्चा करण्याची इच्छा ट्वीटरनं व्यक्त केली आहे.