24 ऑगस्ट: सुप्रीम कोर्टाने व्यक्तिगत गोपनीयता हा मुलभूत अधिकार आहे असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. व्यक्तिगत गोपनीयता हा कलम21 भाग 3 अंतर्गत एक मुलभूत अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे.या निर्णयाबद्दलच्या महत्वाच्या बाबी जाणून घेऊ या. 1**.या निर्णयामुळे काय झाले**? आतापर्यंत व्यक्तिगत गोपनीयतेला एक अधिकार म्हणून मान्यता होती. तो आता मुलभूत हक्क झाला आहे. त्याचं संविधानिक महत्त्व स्पष्ट झालं आहे. 2. निर्णयाची पार्श्वभूमी काय? 2012 साली केंद्र सरकारने आधार कार्डसाठी बायोमेट्रिक डाटा लिंकीगची मोहिम सरकारने हाती घेतली होती. लोकांची व्यक्तीगत माहिती विचारणे हा व्यक्तीगत गोपनीयतेच्या कायद्याचं हनन करत आहे अशी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली गेली होती. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणणं व्यक्तीगत गोपनीयता हा एक मुलभूत अधिकार आहे असं होतं तर दुसरीकडे व्यक्तिगत गोपनीयता ही एक एलिट कन्सेप्ट आहे असं सरकारचं म्हणणं होतं 3. सरकारची बाजू काय होती? व्यक्तिगत गोपनीयता हा मुलभूत अधिकार असू शकत नाही. या देशात अनेक लोक घरासाठी आणि अन्नासाठी रस्त्यावर भटकतात. जर आधार लिंकीग थांबवलं तर देशातील कितीतरी सोशल वेलफेअर योजनांवर परिणाम होईल. 4. 9 न्यायमूर्तींचं खंडपीठ का बसवलं? 1954 साली 6 न्यायमूर्तींच्या तर 1962साली 8 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने व्यक्तीगत गोपनीयतेला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला नव्हता. आठ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा निर्णयावर नऊ न्यायमूर्तींच खंडपीठचं पुर्नविचार करू शकतं 5. यानंतर आधारवर काय परिणाम होईल ? आधार कार्डच्या वैधतेची तपासणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचं 5 न्यायमूर्तींचं खंडपीठ आता व्यक्तिगत गोपनीयतेचं हनन आधारमध्ये माहिती घेताना झालं आहे की नाही याचा अभ्यास करणार आहे. 6.अजून कशावर परिणाम होईल या निर्णयाचा समलैंगिकतेवर भाष्य करणाऱ्या कलम 377वर परिणाम होऊ शकतो. तसंच टेलीमार्केंटिगमध्ये लोकांची वैयक्तिक माहिती शेअर करणं तसंच बॅँकिंगसाठी पर्सनल डाटा मागणं यावर परिणाम होणार आहे.