नवी दिल्ली,22 ऑगस्ट: सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकवर बंदी आणली आहे. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठापैकी 3 न्यायाधीशांनी बेकायदेशीर ठरवतं मेजॉरिटीच्या न्यायाने तिहेरी तलाक कायमस्वरूपी बंदी आणली आहे. ‘तिहेरी तलाक कुठल्याही संविधानिक कलमांचे उल्लंघन करत नाही. तो पर्सनल लॉचा भाग असल्याने न्यायिक हस्तक्षेपाने त्यात काहीही बदल करता येणार नाही’ असं जस्टीस खेहार यांचे म्हणणं होतं. पण त्याच वेळी सहा महिने बंदी मात्र कोर्टाने लागू करावी असं त्यांचं म्हणणं होतं. या सहा महिन्यात केंद्र सरकारने संसदेत कायदा पारित करावा असंही ते म्हणाले. सरकार हस्तक्षेप करून संसदेत कायदा पारित करून तिहेरी तलाकवर निर्णय घेऊ शकतं अशी भूमिका खेहार यांनी मांडली. न्या. अब्दुल नाझीर यांचंही बंदी आणता येणार नाही असं म्हणणं होतं. पण उरलेल्या तीन न्यायाधीशांनी तिहेरी तलाक असंविधानिक ठरवला आहे. न्या. कुरिअन जोसेफ यांनी तिहेरी तलाकला कुठलीही कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही असं म्हटलं . तर तिहेरी कायदा पापी आहे असं न्या.नरिमन यांनी म्हटलं आहे. तिहेरी तलाक ही एक 1400 वर्ष जुनी रूढी आहे. 16 ऑक्टोबरला 2015ला तिहेरी तलाकविरूद्ध आलेल्या सर्व जनहित याचिकांचे एकत्रीकरण सुप्रीम कोर्टोने केले होते. त्यानंतर 12 मे ते 18 मे दरम्यान सुप्रीम कोर्टात सगळ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. ही सुनावणी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऐकली होती. त्यामुळे आता तिहेरी तलाक इतिहासजमा झाला असून हा एक मोठा विजय म्हणता येईल.