नवी दिल्ली, 16 एप्रिल: काही दिवसांपूर्वी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या (Russia-Ukraine War) मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) यांच्यात व्हर्चुअल बैठक झाली होती. चीनचे (China) अधिकृत वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने (Global Times on India) या बैठकीत पंतप्रधान मोदींच्या भूमिकेचं कौतुक केलं होतं. आता पुन्हा एकदा चिनी वृत्तपत्राने भारताची बाजू घेतली आहे. अमेरिकेने (America) वाढल्या शक्तींना कसं सामोरं जायचं हे शिकायला हवं, असे त्यांनी म्हटलं आहे. अमेरिकेला फटकारलं भारत-अमेरिका-भारत टू-प्लस-टू चर्चेनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेत, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar)आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh)यांच्या उपस्थितीत, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) यांनी भारताच्या मानवाधिकारांबद्दल भाष्य केलं होतं, ज्याला भारताने चोख प्रत्युत्तर दिलं. भारतातील मानवाधिकारांची परिस्थिती त्याला भारताने चोख प्रत्युत्तर दिले. याबाबत ‘ग्लोबल टाइम्स’ने भारताच्या भूमिकेचं कौतुक करत अमेरिकेला फटकारलं आहे. ट्विटमध्ये म्हटलं की चिनी वृत्तपत्रानं ट्विट करून लिहिलं की, ‘स्वतंत्र भारताच्या मानवाधिकारावर भाषण करण्याचा अमेरिकेला अधिकार नाही. अमेरिकेनं भारताला आपला ग्राहक देश मानणं बंद केलं पाहिजे. अमेरिकेनं आपली महान नैतिकता स्वतःकडे ठेवली पाहिजे आणि उदयोन्मुख शक्तींशी योग्य रीतीने व्यवहार करायला शिकलं पाहिजे. यापूर्वी ग्लोबल टाइम्सनंही रशिया-युक्रेन मुद्द्यावर भारताच्या तटस्थ भूमिकेचे कौतुक केलं होतं. वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या लेखात चिनी तज्ज्ञांनी भारतानं घेतलेली भूमिका त्यासाठी फायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. अँटोनी ब्लिंकन काय म्हणाले होते? अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन म्हणाले होते की, भारत आणि अमेरिका मानवी हक्कांच्या लोकशाही मुद्द्यांसाठी वचनबद्ध आहेत. भारतातील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या काही घटनांवर आमचे बारीक लक्ष आहे. भारतातील काही सरकार, पोलीस आणि तुरुंग प्रशासनाकडून मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. भारताने दिलं हे उत्तर अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांच्या या टिप्पणीवर भारताने तात्काळ प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र नंतर एस जयशंकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, भारत अमेरिकेतील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणावरही लक्ष ठेवून आहे. टू-प्लस-टू चर्चेत दोन्ही देशांमधील मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली नाही आणि पुढे तसे झाल्यास भारत त्यावर बोलण्यास पूर्णपणे तयार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.