JOIN US
मराठी बातम्या / देश / माजी सरन्यायाधीशच म्हणतात, ‘मी कोर्टात जाणार नाही, तिथं न्याय मिळत नाही’

माजी सरन्यायाधीशच म्हणतात, ‘मी कोर्टात जाणार नाही, तिथं न्याय मिळत नाही’

देशाची न्यायव्यवस्था ही जीर्ण झाली असून तिथं जाणं म्हणजे पश्चाताप करुन घेण्यासारखं आहे, असं गंभीर वक्तव्य माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांनी केलं आहे.

जाहिरात

जाहिरात
News18 लोकमत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनलला फॉलो करा

मुंबई, 14 फेब्रुवारी : देशाची न्यायव्यवस्था ही जीर्ण झाली असून तिथं जाणं म्हणजे पश्चाताप करुन घेण्यासारखं आहे, असं गंभीर वक्तव्य माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांनी केलं आहे. एका खासगी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. गोगोई यांनी त्यांच्यावरील लैंगिक छळाचा निवाडा स्वत:च केला असा आरोप तृणमुल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांनी केला आहे. या आरोपाला कोर्टात आव्हान देणार का? असा प्रश्न गोगोई यांना विचारला त्यावेळी त्यांनी देशातील एकंदरीत न्यायव्यवस्थेबाबत गंभीर भाष्य केले. ‘कोर्टात कोण जातं?’ देशाची न्यायव्यवस्था ही जीर्ण (Ramshackle) झाली आहे. तिथे गेल्यावर तुम्हाला पश्चाताप होतो. तिथं तुम्ही फक्त मळलेले कपडे धुत बसता. कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच कोर्टात जाणे परवडते. संपत्तीच्या वादात बरेच जण ट्रायल कोर्टात केस बंद करतात. थोडे जण उच्च न्यायालयात जातात. सर्वोच्च न्यायालयात कोण जातं? असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी विचारला. मोईत्रा यांच्या नावाचा उल्लेख टाळून गोगोई म्हणाले की, ‘त्या महिला खासदाराला या प्रकरणातल्या गोष्टी माहिती नाहीत. त्यावेळी मी ते प्रकरण न्या. शरद बोबडे यांच्याकडं दिले होते. त्यांनी या प्रकरणात चौकशी समिती नियुक्त केली होती. आरोप करण्यापूर्वी तथ्यांची पडताळणी करायला हवी. तथ्यांची पडताळणी करण्यापूर्वीच लोकं आरोप करतात ही या देशातली मोठी कमतरता आहे, असं गोगोई यांनी स्पष्ट केले. ( वाचा :  Donald Trump Impeachment: डोनाल्ड ट्रम्प यांना सिनेटकडून दिलासा, हिंसा भडकवल्याचा होता आरोप ) कोरोना वर्षात ताण वाढला! “आपल्या देशाला पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था हवी आहे. पण आपली न्यायव्यवस्था ही जीर्ण झालेली आहे. 2020 या कोरोनाच्या वर्षात कनिष्ठ न्यायालयात 60 लाख, उच्च न्यायालयात 3 लाख तर सर्वोच्च न्यायालयात सात हजार खटल्यांची भर पडली आहे.’’ अशी आकडेवारीही त्यांनी यावेळी सांगितली. सरकारी अधिकाऱ्यांप्रमाणे न्यायाधीशांची नेमणूक करता येत नाही. या कामासाठी पूर्णवेळ कटीबद्ध असणे आवश्यक आहे. आठवड्याचे सातही दिवस आणि दिवसाचे 24 तास काम करावे लागते. आपल्याकडे अनेक चांगले न्यायमूर्ती आहेत. ते या पद्धतीनं पूर्णवेळ काम करत आहेत. मात्र तरीही काही गोष्टी नीट होत नाहीत. जेव्हा व्यवस्था खराब असते त्यावेळी चांगल्या व्यक्ती देखील प्रभावहीन ठरतात, अशी खंतही  त्यांनी बोलून दाखवली ‘राज्यसभेसाठी सौदा कोण करेल?’ “अयोध्या आणि राफेल प्रकरणाचा निकाल आणि राज्यसभा खासदारकीचा काहीही संबंध नाही. जर सौदा करायचा असता तर राज्यसभेच्या जागेवर कुणी समाधान मानले असते का? राज्यसभेसाठी मी एक रुपया देखील मानधन घेत नाही,’’ असं गोगोई यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.

फोटो

महत्वाच्या बातम्या