नवी दिल्ली, 29 एप्रिल : दिल्लीसह देशातील अनेक राज्यांतील लोकांना सध्या वीजपुरवठा खंडित (Power Cut) होण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये तापमान 40 अंशांच्या पुढे आहे, अशा स्थितीत अनेक ठिकाणी केवळ सात ते आठ तास वीज मिळत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कोळशाच्या आयातीवर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. शुक्रवारी 14:50 वाजता संपूर्ण भारतातील विजेची मागणी 20,7111 MW वर पोहोचली आहे. जी आतापर्यंतची सर्वोच्च पातळी आहे. आजतकने हे वृत्त दिलं आहे. पॉवर प्लांट्समधील कोळशाचा साठा कमी होत असल्याच्या वृत्तांदरम्यान, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, देशातील प्रकल्पांमध्ये सुमारे 22 दशलक्ष टन कोळसा आहे, जो 10 दिवस पुरेसा आहे आणि तो सतत भरला जाईल. अशा स्थितीत झारखंड, हरियाणा, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या राज्यांचा समावेश होतो जेथे सतत वीजपुरवठा खंडित होत आहे. अत्यावश्यक सेवांमधील वीज कपातीच्या शक्यतेबाबत दिल्लीने केंद्राला पत्रही लिहिले आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पावले उचलत आहेत. दिल्ली दिल्ली सरकारने गुरुवारी राष्ट्रीय राजधानीला वीजपुरवठा करणाऱ्या वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाच्या संभाव्य तुटवड्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. केजरीवाल सरकारने केंद्र सरकारला पत्र लिहून पुरेसा कोळसा पुरवठा सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे. दिल्लीचे ऊर्जामंत्री सत्येंद्र जैन यांनीही गुरुवारी दिल्ली सचिवालयात यासंदर्भात तातडीची बैठक घेतली. नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (NTPC) च्या दादरी-II आणि झज्जर (अरवल्ली) या दोन्ही पॉवर प्लांटची स्थापना प्रामुख्याने दिल्लीतील विजेची गरज भागवण्यासाठी करण्यात आली. मात्र, या वीज प्रकल्पांमध्येही कोळशाचा साठा फारच कमी आहे. सत्येंद्र जैन यांनी आश्वासन दिले की दिल्ली सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि राष्ट्रीय राजधानीतील लोकांना विजेची कमतरता भासू नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. हरियाणा पॉवर प्लांट्समधील कोळशाचा साठा कमी झाल्याच्या बातम्यांदरम्यान, हरियाणामध्येही वीज संकट आहे. गरज पूर्ण करण्यासाठी हरियाणा छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांकडून आणि इतर स्त्रोतांकडून अतिरिक्त वीज मिळवेल. राज्याचे ऊर्जा मंत्री सीएच रणजित सिंह यांनी ही माहिती दिली. वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; वेळेत कोळसा पोहोचवण्यासाठी 657 प्रवासी गाड्या रद्द मंत्री म्हणाले की आम्ही एका आठवड्यात परिस्थिती हाताळू आणि अदानीकडून 1200-1400 मेगावॅट अतिरिक्त वीज घेतली जाईल. विजेचा वापर वाढला आहे. याशिवाय छत्तीसगडमधून 350 मेगावॅट आणि मध्य प्रदेशातून 150 मेगावॅट अतिरिक्त वीज घेतली जाईल. उत्तर प्रदेश यूपीबद्दल बोलायचे झाले तर, वीज संकटाच्या काळात, राज्यातील औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये आवश्यकतेच्या प्रमाणात फक्त एक चतुर्थांश कोळसा शिल्लक आहे. एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात कडाक्याच्या उन्हामुळे विजेची मागणी वाढल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. एप्रिल महिन्यात विजेच्या मागणीने 38 वर्षांचा उच्चांक गाठला आहे. त्याच वेळी, राज्य सरकारच्या मालकीच्या यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉर्पोरेशनकडे ठेवल्या जाणाऱ्या कोळशाचा केवळ 26 टक्के साठा शिल्लक आहे. बिहार इतर राज्यांप्रमाणेच बिहारमध्येही या कडक उन्हाळ्यात वीजटंचाई जाणवत आहे. राज्याचे उर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव यांनी गुरुवारी सांगितले की, एक-दोन दिवसांत सुमारे 1000 मेगावॅटची वीज टंचाई दूर होईल. वीजपुरवठ्यातील तुटवड्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. झारखंड राज्याला वीज पुरवठा करणार्‍या पॉवर प्लांटमधील वीजनिर्मिती कमी झाल्यामुळे झारखंडलाही वीज कपातीचा सामना करावा लागत आहे. रांचीतील एका दुकानदाराने सांगितले की, 3-4 तास वीजपुरवठा खंडित होतो आणि त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होत आहे. इतर अनेक दुकानदारांनीही वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. पंजाब वीजनिर्मिती कमी झाल्यामुळे पंजाबमधील लोकांनाही वीज कपातीचा सामना करावा लागत आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्री आरके सिंग यांची भेट घेतली होती. जेणेकरून आगामी भात हंगामात पंजाबला अखंडित आणि नियमित पुरवठा व्हावा. Drugs :भारतीय वंशाच्या तरुणासाठी सिंगापूरमध्ये निदर्शनं, लोक उतरली रस्त्यावर उत्तराखंड उत्तराखंडमध्येही विजेचा तुटवडा वाढला आहे. राज्यात 15 दशलक्ष युनिट्सच्या तुलनेत जेमतेम पाच दशलक्ष युनिट वीज मिळत आहे. अशा स्थितीत ग्रामीण भागात वीजपुरवठा खंडित होत आहे. वीज संकटाबाबत काँग्रेस रस्त्यावर उतरली असून माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनीही कडाक्याच्या उन्हात धरणे आंदोलन केले. या मुद्द्यावरून राजकारण तापले असताना सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक घेऊन समस्या सोडविण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र वीज संकटाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राला 25 हजार मेगावॅट विजेची गरज आहे, त्या तुलनेत राज्याला केवळ 21 ते 22 हजार मेगावॅट वीज मिळत आहे. राज्य सरकारने अदानी पॉवर (APML) आणि JSW पॉवरला केंद्रीय विद्युत कायदा आणि MERC कायद्याअंतर्गत नोटिसा पाठवल्या आहेत. वीजपुरवठा खंडित होण्यास सुरुवात झाली असून, त्याविरोधात नागपुरात लोकांनी कंदील घेऊन आंदोलन केले. वीजेचा वापर जपून करावा, असे आवाहन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केले आहे. 657 पॅसेंजर ट्रेन रद्द दरम्यान, यूपीमध्ये वीजपुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 657 प्रवासी गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औष्णिक वीज केंद्रांसाठी पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाने भरलेल्या मालगाड्यांना सहज मार्ग मिळावा आणि कोळसा वेळेवर पोहोचता यावा यासाठी या गाड्या रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.