नवी दिल्ली, 17 मे : रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादाचा ऐतिहासिक निर्णय आल्याच्या अडीच वर्षांनंतर आणखी एक मंदिर-मशीद विवाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर आहे. हे प्रकरणदेखील अयोध्याप्रमाणे चर्चिलं जात आहे. वाराणसीमध्ये ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसराच्या (Gyanvapi Survey) सर्वे विरोधात मशीद प्रबंधन यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. वाराणसी कोर्टात मंगळवारी ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. कोर्टाने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा यांना तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. मुस्लीम पक्षाने त्यांच्यावर आक्षेप व्यक्त केला होता. कोर्टाने सांगितलं की, कोर्ट कमिश्नरची जबाबदारी महत्त्वाची असते. यापुढे विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर राहतली. दुसरीकडे सिव्हील न्यायाधीश सीनिअर डिव्हिजनचा सर्वे रिपोर्ट दाखल करण्यासाठी कोर्टाने दोन दिवसांचा वेळ दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी या सुनावणीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आला होता. यादरम्यान एका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमाअंतर्गत सर्वे करणाऱ्या टीमने कथित स्वरुपात शिवलिंग मिळाल्याचा दावा केला आहे. यानंतर वाराणसी कोर्टाने प्रशासनाला त्या परिसरातील सर्वेक्षण स्थळाला सील करण्याचे निर्देश दिले आहे. आज वाराणसी कोर्टात सर्वे रिपोर्ट सादर करण्यात आले. गेल्या 24 तासात शिवलिंगावर विविध प्रकारचे दावे केले जात आहेत. हिंदू पक्षा याला शिवलिंग तर मुस्लीम पक्ष कारंज असल्याचं सांगत आहेत. असा दावा करण्यात आला आहे की, मशिदीत मुसलमान नमाज पठण करण्यापूर्वी वजू (हात-पाय धुणे) करतात आणि त्याच तलावात शिवलिंग सापडलं आहे. यावरुन आता राजकारणही केलं जात आहे. सध्या ज्ञानवापीचं प्रकरण बाबरी प्रमाणे संवदेनशील बनलं आहे. ज्ञानवापी मशीद (Gyanvapi Mosque of Varanasi) परिसरातील सर्वेच्या विरोधात मुस्लीम पक्षाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंगळवारी सुनावणी सुरू करण्यात आली. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद समितीच्या याचिकेला न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ यांच्या बेन्चसमोर सुनावणी करण्यात आली. या याचिकेत वाराणसी स्थित ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसरात यथास्थिती ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मशीद खूप जुनी असून वाराणसी कोर्टाच्या सर्व्हेचा आदेश प्रार्थनास्थळांशी संबंधित कायद्याच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद एका पक्षाकडून करण्यात आला. 1991 च्या कायद्यात दिल्यानुसार, 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे दुसऱ्या धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रुपांतर करता येणार नाही. म्हणजेच 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जी ठिकाणं होती, ते तसेच्या तसेच स्वीकारावे लागतील. शिवलिंगाच्या चारही बाजूची भिंत हटवण्यात यावी… वाराणसी कोर्टात याचिकाकर्त्या सीता साहू, मीना व्यास, रेखा पाठक यांनी याचिका दाखल केली आहे. यानुसार, ज्या ठिकाणाहून शिवलिंग सापडलं, त्याच्या आजूबाजूच्या चारही भिंती हटवण्यात याव्यात. पूर्वेकडीन भितींच्या खालून शिवलिंगाला सिमेंट आणि दगडांनी जोडण्यात आल्याचा संशय आहे. याशिवाय या महिलांनी ज्ञानवापीच्या पश्चिम भितींत असलेला बंद दरवाजा खोलण्याची मागणी केली आहे.