नवी दिल्ली, 30 जानेवारी : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी दिल्ली बॉर्डरवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर (Farmers Protest) पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. सरकार शेतकऱ्यांपासून फक्त एक फोन कॉल दूर आहे. 11 फेब्रुवारीला नरेंद्र सिंग तोमर यांनी दिलेला प्रस्ताव अजूनही खुला आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, टीएमसीचे सुदीप बंडोपाध्याय, शिवसेना खासदार विनायक राऊत, एसएडीचे बलविंदर सिंग भांडेर यांनी शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केलं. तर जेडीयू खासदार आरसीपी सिंग यांनी कायद्याचं समर्थन केलं. ‘सरकारचा प्रस्ताव अजूनही तसाच आहे. तुमच्या समर्थकांनाही ही गोष्ट सांगा. चर्चेतूनच मार्ग निघाला पाहिजे. आपल्याला सगळ्यांना देशाचा विचार करावा लागेल. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी शेतकऱ्यांना जे सांगितलं, तेच मी पुन्हा सांगतो. आम्ही सर्व सहमतीपर्यंत पोहोचलो नाही, पण तुम्हाला (शेतकऱ्यांना) प्रस्ताव देत आहोत,’ असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मागच्या काही महिन्यांपासून दिल्ली बॉर्डरवर केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅलीचं आयोजन केलं. या रॅलीदरम्यान हिंसाचार झाला. आंदोलनकर्ते लाल किल्ल्यावर पोहोचले. जिकडे हिंसाचाराच्या घटना घडल्या.