नवी दिल्ली 23 डिसेंबर: नव्या कृषी कायद्यांविरोधात (New Agriculture laws) शेतकऱ्यांचं आंदोलन अजुनही सुरूच आहे. तीनही कायदे रद्द करा अशी शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. याच मुद्यांवर शेतकरी संघटना अडून बसल्या आहेत. तर कायदे रद्द होणार नाहीत अशा भूमिकेवर सरकार ठाम आहे. त्यामुळे हा पेच कसा सुटणार असा सवाल आता विचारला जातोय. आतापर्यंतच्या चर्चेच्या फेऱ्यांमधून फार काहीच निघालं नाही. त्यानंतरही पुन्हा एकदा ही चर्चा सुरू व्हावी यासाठी सरकारला प्रयत्न आहे. तर सरकारच्या नव्या पत्राला उत्तर देण्यासाठी शेतकरी संघटनांची बैठक आंदोलनस्थळी (Singhu Border) होत आहे. केंद्रीय कृषी सचिवांनी 40 शेतकरी संघटनांना पत्र पाठवून चर्चेचं निमंत्रण देत सरकारची बाजू मांडली होती. कायद्यात काही त्रृटी असल्यास त्या दूर करू मात्र कायदेच रद्द करा ही मागणी योग्य नाही असं सरकारचं मत आहे. तर कायद्याबाबतचा हट्ट सरकारने सोडावा असं मत शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केलं. दरम्यान आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी नाशिकहून आंदोलक शेतकरी गाड्यांनी दिल्लीकडे निघाले आहेत. केंद्रीय कृषी सचिव विवेक अग्रवाल यांनी आंदोलन करणाऱ्या 40 संघटनांना पत्र पाठवून सरकारची भूमिका स्पष्ट कळवली आहे. सरकार शतेकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी बांधिल असून शेतकऱ्यांनी पूर्वग्रह न ठेवता चर्चा करावी असं त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.