नवी दिल्ली 1 डिसेंबर: केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकांविरुद्ध (New Agriculture Law) सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन आता निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचलं आहे. आता 6 दिवसानंतर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये बोलणी होणार आहे. गेल्या 6 दिवसांपासून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी आता अमित शहाच मैदानात उतरले असून सरकारच्या वतीने रणनीती तयार करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यात येणार आहे. मात्र कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कृषी विधेयके परत घेतली जाणार नाही असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. पंजाबमधून दिल्लीकडे येणाऱ्या सिंघू सीमेवर शेकडो शेतकरी जमलेले आहेत. कृषी कायदे रद्द करा अशी त्यांची मागणी आहे. या आधी सरकारने चर्चेचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र शेतकरी संघटनांनी ते फेटाळून लावलं होतं. त्यामुळे नरमाईची भूमिका घेत सरकारने विनाअट चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. केंद्रीय कृषीमंत्री कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी तसा प्रस्ताव दिल्यानंतर शेतकरी संघटनांच्या वतीने चर्चा मान्य करण्यात आली होती.
भाजपचे अध्यक्ष जे. पी, नड्डा यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, कृषीमंत्री तोमर यांच्या अनेक भाजप नेते उपस्थित होते. दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात ही चर्चा होत आहे. सरकारचे नवे कायदे हे शेतकरी विरोधी असून ते तातडीने मागे घेण्यात यावेत अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.