गुवाहाटी, 15 सप्टेंबर : विशेष विवाह कायदा 1954 (Special Marriage act) हा मुसलमान पुरुषाला हिंदू महिलेशी दुसरे लग्न करण्याची परवानगी देत नाही. त्यामुळे असे केलेले लग्न वैध नाही, असा निर्वाळा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. महत्त्वपूर्ण निकाल देताना विशेष विवाह कायद्यातील बारकावे न्यायालयानं अधोरखित केले. एका प्रकरणात शहाबुद्दीन अहमदने दीपमणी कलितासोबत दुसरे लग्न केले होते. जुलै 2017 मध्ये पतीच्या मृत्यूनंतर पेन्शन आणि इतर लाभांसाठी महिलेचा दावा अधिकाऱ्यांनी फेटाळला. यानंतर 2019 मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयात कलम 226 अंतर्गत याचिका दाखल केली. दीपमनी 12 वर्षांच्या मुलाची आई आहे. मृत्यूच्या अगोदर शहाबुद्दीन अहमद कामरूप (ग्रामीण) जिल्हा उपायुक्त कार्यालयात लाट मंडळ म्हणून कार्यरत होते. न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराणा यांनी आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, शहाबुद्दीन अहमद यांनी दीपमणीसोबत दुसरे लग्न केले तेव्हा त्यांची पहिली पत्नी जिवंत होती, यात वादच नाही. त्याच्या पहिल्या पत्नीशी त्याने संबंध तोडल्याची कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देताना न्यायाधीश म्हणाले, “इस्लामिक कायद्यातून हे स्पष्ट आहे की मुसलमान पुरुषाचे मूर्तिपूजक स्त्रीशी लग्न वैध नाही किंवा रद्द आहे.” हा फक्त एक अनियमित विवाह आहे. हे वाचा - काबूल स्फोटात आईचा हात सुटून हरवला 3 वर्षांचा अली; 17 वर्षीय मुलानं कॅनडात आई-वडिलांजवळ पोहोचवलं उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, हिंदू विवाहांसाठी केलेला विशेष विवाह कायदा मुस्लीम व्यक्तीच्या दुसऱ्या लग्नाला संरक्षण देत नाही, म्हणून असे लग्न रद्दबातल ठरेल. विशेष विवाह कायद्याच्या कलम 4 नुसार, विशेष विवाहाच्या विधीशी संबंधित अटींपैकी एक म्हणजे दोघांपैकी कोणाचा एकाचाही जोडीदार जिवंत असता कामा नये, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात याचिकाकर्ती महिला मुस्लिम पुरुषाची दुसरी पत्नी आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर पेन्शन आणि इतर पेन्शन लाभ न मिळाल्याने तिने व्यथित होऊन न्यायालयाशी संपर्क साधला होता.