नवी दिल्ली, 8 जानेवारी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (11 जानेवारी) सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची ऑनलाइन बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत कोरोना लसीकरणाचा फायनल प्लॅन ठरण्याची शक्यता आहे. भारतात दोन लशींना (Corona Vaccine) परवानगी देण्यात आली आहे. त्यापैकी कोव्हिशील्ड (Covishield) ही सीरम इन्स्टिट्यूटने उत्पादित केलेली लस मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे आणि त्याचेच डोस प्रथम देण्याचं ठरलं आहे. पहिल्यांदा कुणाला लस मिळणार, लसीकरणाची प्रक्रिया कशी असेल, राज्यांनी नेमकं काय करायचं याची चर्चा सोमवारच्या बैठकीत होईल. 11 जानेवारीला दुपारी चार वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधतील. त्या त्या राज्यातली कोविड परिस्थिती, कोरोना रुग्णांची संख्या आणि त्यावर योजलेले उपाय यांची चर्चा होईल. तसंच कोरोना लसीकरणाची मोहीम कशी राबवायची याबाबतही आराखडा चर्चेत असेल.
सर्व राज्यात यापूर्वीच कोरोन लशीचे ड्राय रन सुरू आहेत. भारतात दोन कोरोना लशींच्या आपात्कालीन वापराला मंजुरी देण्यात आली आहे. भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन आणि पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटनं ऑक्सफोर्ड-अॅस्ट्राझेनेकाच्या मदतीनं तयार केलेली कोव्हिशिल्ड या दोन लशी आहेत. लशींची सध्याची उपलब्धता बघता केंद्र सरकारने ज्या गटांना अधिक धोका आहे, अशा गटांची प्राधान्याने लशीकरणासाठी निवड केली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात 30 कोटी नागरिकांना लस पुरवण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. यामध्ये आरोग्य कर्मचारी (Health workers) आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सचा (Frontline Workers) समावेश आहे. त्यानंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यात 50 वर्षांवरील व्यक्ती तसेच 50 पेक्षा कमी वयाच्या परंतु अन्य गंभीर आजार (comorbid) असणाऱ्या व्यक्तींना प्राधान्याने लस दिली जाणार आहे. 3 कोटी लोकांना मोफत लस दिली जाणार आहे. कोरोना प्रतिबंधक लशीकरणासाठी पात्र लाभार्थ्यांना नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणीनंतर संबंधित व्यक्तीस लशीकरणाचे ठिकाण, वेळ याची माहिती दिली जाणार आहे.