नवी दिल्ली, 12 मे : आग्रा येथील ताजमहाल (Taj Mahal) हा 7 आश्चर्यांपैकी एक मानला जातो. जगभरातले लाखो पर्यटक दरवर्षी ताजमहाल पाहण्यासाठी येत असतात. गेल्या काही दिवसांपासून ताजमहाल चर्चेत आला आहे. ताजमहाल म्हणजे हिंदू मंदिर असल्याचा एका गटाचा दावा आहे. त्यातच ताजमहाल मधल्या प्रदीर्घ काळापासून बंद असलेल्या 22 खोल्या (Rooms) उघडण्यात याव्यात, यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) लखनौ खंडपीठात (Lucknow Bench) जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली आहे. `जनहित याचिका प्रणालीचा गैरवापर करू नये. अशा गोष्टीवर आधी अभ्यास करा,’ या कसुनावलं आहे. काय होती याचिका? ताजमहालमधल्या 22 खोल्या उघडण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. “कृपया मला ताजमहालामधल्या त्या खोल्यांमध्ये जाण्याची परवानगी द्यावी,’’ अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांमध्ये टिप्पणी केली आहे. सुनावणी दरम्यान, न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय यांनी याचिकाकर्त्यास फटकारले, “उद्या तुम्ही याल आणि आम्हाला माननीय न्यायधीशांच्या चेंबरमध्ये जाण्यासाठी परवानगी हवी आहे, असं म्हणाल. कृपया जनहित याचिका प्रणालीचा गैरवापर करू नये, ही याचिका गेल्या काही दिवसांपासून मीडियात (Media) फिरत आहे. आणि आता तुम्ही वेळ मागत आहात,’’ असा सवालदेखील उच्च न्यायालयाने केला . दरम्यान,“या सुनावणीवेळी ताजमहाल शहाजहानने बांधला नव्हता असं तुम्हाला वाटतं का? तो कोणी बांधला किंवा त्याचं वयोमान किती आहे, यावर निकाल देण्यासाठी आम्ही इथं आलो आहोत का?’’, असं उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारलं. ’’ ज्या विषयाबाबत तुम्हाला माहिती नाही, त्यावर अभ्यास करावा, संशोधन करावं. एम.ए., पीएच.डी करावी. जर एखादी संस्था तुम्हाला यावर संशोधन (Research) करण्यास परवानगी देत नसेल तर मग तुम्ही आमच्याकडे या,” असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. 1934 मध्ये उघडल्या होत्या ताजमहलच्या 22 खोल्या, आता पुन्हा उघडण्याची मागणी! काय आहे रहस्य? तुम्ही ताजमहाल मधल्या 22 खोल्यांबाबत कुणाकडे माहिती मागितली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितलं की, “आम्ही प्राधिकरणाकडून माहिती मागवली. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव खोल्या बंद आहेत, अशी माहिती आम्हाला मिळाली.’’ यावर तुम्ही समाधानी नसाल, तर या गोष्टीला आव्हान द्या,’’ असं उच्च न्यायालयानं सांगितलं.