ST strike: एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचं शिष्टमंडळ आणि परिवहन मंत्र्यांमध्ये चर्चा
मुंबई, 24 नोव्हेंबर : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर (ST employees strike) तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने (ST employees deletation) सह्याद्री अतिथीगृहावर परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, एसटी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत हे सुद्धा उपस्थित होते. एसटी कर्मचाऱ्यांचं शिष्टमंडळ आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यात बैठकीची पहिली फेरी पूर्ण झाली आहे. चर्चेच्या पहिल्या फेरीत काय झालं? चर्चेची पहिली फेरी संपली. पहिल्या फेरीत झालेल्या प्रस्तावावर एसटी कर्मचारी संघटनेचे शिष्टमंडळ प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. त्यांची चर्चा संपल्यावर पुन्हा चर्चेची दुसरी फेरी सुरू झाली. चर्चा सकारात्मक असल्याची सूत्रांची माहिती दिली आहे. चर्चा सकारात्मक झाल्याने आता दुसऱ्या फेरीत काय ठरतं याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आता मिटणार असल्याची चिन्ह दिसून येत आहेत. वाचा : देवेंद्र फडणवीस मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या भेटीला, राजकीय वर्तुळात चर्चाना उधाण मंगळवारी झालेल्या बैठकीत काय झालं? एसटी संप सुरुच आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर परिवहन मंत्री अनिल परब आणि सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर आणि एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत मंगळवारी (23 नोव्हेंबर) बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलता असताना पडळकर यांनी माहिती दिली की, आमची सकारात्मक चर्चा झाली आहे पण आम्ही विलीनीकरण मुद्द्यावर आम्ही ठाम आहे. हायकोर्ट निर्णयाचा त्यांनी हवाला दिला आहे. तोपर्यंत त्यांनी 2 पर्याय दिले आहे. पगारवाढ आणि वेळेवर पगार यावर चर्चा झाली. याबद्दल सरकार सकारात्मक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर आम्ही कर्मचाऱ्यांशी बोलणार आहोत. कोर्ट प्रक्रियेमुळे विलीनीकरण मुद्द्याला वेळ लागणार आहे. सरकारने पहिल्यांदा प्रस्ताव दिला. विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत पगारवाढ, पगार निश्चिती देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे, असंही गोपीचंद पडळकर म्हणाले होते. अनिल परब काय म्हणाले होते? हायकोर्टाने एक समिती बनवली आहे. या समितीसमोर हा विषय आहे. या समितीला 12 आठवड्यांमध्ये आपला अहवाल हा मुख्यमंत्र्यांना द्यायचा आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांमार्फत तो अहवाल हायकोर्टात द्यायचा आहे. हायकोर्टाकडूनच थेट आदेश आले आहेत. त्यामुळे या आदेशाचे उल्लंघन सरकार म्हणून मी आणि कामगार म्हणून ते देखील करु शकत नाहीत, असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं होतं.