मुंबई, 22 मे : राज्यात पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार आमनेसामने आले आहेत. यावेळी निमित्त आहे ते महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षेचं. राज्याचे उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी युजीसीला, शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेण्याबद्दल पत्र लिहिल्यानं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहित आपली नाराजी व्यक्त करत केली. इतकंच नाही तर सामंत यांचं हे पत्र म्हणजे विनाकारण केलेला हस्तक्षेप आहे, असं म्हणत सामंत यांना समज देण्यात यावी असंही राज्यपालांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेऊन शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षेबद्दल आता तातडीने निर्णय घ्यावा असं देखील राज्यपालांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. उदय सामंत यांनी लिहिलेलं पत्र हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचं उल्लंघन आहे, असं राज्यपालांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती असतात आणि असं असताना देखील आपलं मत युजीसीला पत्र लिहिताना विचारत घेतलं गेलं नाही, चर्चा केली गेली नाही ही बाब राज्यपालांना चांगलीच खटकली आहे. त्यामुळेच त्यांनी आपला संताप मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून व्यक्त केला आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यपाल विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करत असतात. मात्र परीक्षा पास न करताच अशा विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करणं हे नीतीमत्तेला धरुन होणार नाही असं राज्यपालांचं मत आहे. तसंच हे विद्यापीठ कायद्यानुसारही योग्य नाही, असंही राज्यपालांनी म्हटलं आहे. अशी पदवी मिळणं हे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीनेही योग्य ठरणार नाही असं मत राज्यपालांनी व्यक्त केलं आहे. गृहमंत्रालयानं सीबीएसई, आयसीएसई किंवा राज्य शिक्षण मंडळांना दहावी, बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी लाॅकडाऊनमधून मुभा दिली असल्याकडेही राज्यपालांनी लक्ष वेधले आहे. दरम्यान, या सगळ्यावर बोलताना उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सावध भूमिका घेत आपण युजीसीला केवळ आपलं मत कळवलं आहे, “यात राज्यपालांना डावलण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचं” म्हटलं आहे. तसंच “आपण आता रत्नागिरीत असून राज्यपालांशी याबद्दल चर्चा करायला तयार आहोत” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी देखील शेवटच्या वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याला विरोध केला आहे. आता राज्य सरकार राज्यपालांच्या भूमिकेनुसार आपल्या निर्णयात काही बदल करतंय की परीक्षा न घेण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहातं हे पाहावं लागेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषद निवडणुकीवरुन राज्यपाल आणि राज्य सरकार आमनेसामने आले होते. त्यानंतर परवाच राज्यपालांनी बोलावलेल्या कोरोना आढावा बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मारलेल्या दांडीने या तणावाची पुन्हा एकदा जाणीव झाली होती. मागे राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा राज्यपाल प्रशासकीय अधिका-यांमार्फत घेत असल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती आणि आता त्यातच शेवटच्या वर्षांच्या परीक्षेच्या निमित्ताने राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात नवा खटका उडाला आहे. संपादन - अक्षय शितोळे