Mumbai: Senior Congress leader Mallikarjun Kharge, NCP chief Sharad Pawar and Shiv Sena President Uddhav Thackeray along with NCP, Congress and Shiv Sena MLAs during a gathering to display their strength of 162, at Grand Hyatt Hotel in Mumbai, Monday, Nov. 25, 2019. (PTI Photo/Mitesh Bhuvad) (PTI11_25_2019_000248B)
मुंबई 5 फेब्रुवारी : CAA आणि NRC वरून देशात सध्या वादळ निर्माण झालंय. त्यावरून महाराष्ट्रातही आंदोलनं सुरु आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या मुलाखतीत CAAला विरोध नसल्याचं स्पष्ट केलं. NRC मात्र त्यांनी विरोध दर्शवला. मुख्यमंत्र्यांच्या या मुलाखतीनंतर महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्यात येणार असल्याची चर्चा होतोय. त्यावरून काँग्रेस आक्रमक झालीय. कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात CAAलागू करू दिलं जाणार नाही असं वक्तव्य काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी केलंय. राऊत यांचं हे वक्तव्य म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आव्हानच असल्याचं समजलं जातंय. नितीन राऊत म्हणाले, काँग्रेसच्या कार्यसमितीत CAA विरोधात ठराव करण्यात आलाय. त्यामुळे महाराष्ट्रात हा ठराव लागू करण्याचा प्रश्नच येत नाही. तीन्ही पक्षांच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडण्यात येणार असून चर्चा होईल असंही राऊत यांनी सांगितलं.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री ठाकरे? ‘सामना’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी यावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आणि त्याच बरोबर CAAवरून संघर्षाची भूमिकाही टाळली. शिवसेनेसोबत सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने NRC आणि CAAविरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर करावा अशी मागणी करत आहेत. मात्र उद्धव ठाकरेंनी ही शक्यता फेटाळून लावलीय. ते म्हणाले, NRC आणि CAA हे वेगळे विषय आहेत. NRCचं अजुन काहीच नाहीये. गृहमंत्री अमित शहांनी हे येणार नाही असंच सांगितलंय. पण NRC आलाच तरीही आम्ही तो महाराष्ट्रात येवू देणार नाही. NRC हा हिंदुच्याही मुळावर येणार आहे हे लक्षात ठेवा. सगळ्यांनाच आपलं नागरीकत्व सिद्ध करावं लागणार आहे.
तर CAA हा कुणाचं नागरीकत्व हिरावून घेणारा कायदा नाही हे लक्षात घेतलं पाहिजे. शेजारी देशातून जे शरणार्थी आलेले आहेत त्यांना नागरीकत्व देणारा हा कायदा आहे. याविषयी शाहीन बाग सारखे जी आंदोलनं सुरु आहेत त्याची काहीही गरज नाही. त्याच बरोबर विधानसभेत त्या विरोधात ठराव करण्याचीही काहीही गरज नाही. मात्र सरकारने असे कायदे आणताना मुख्यमंत्री म्हणून विश्वासात घ्यायला पाहिजे होतं असंही ते म्हणाले.