New Labour Codes Update: कर्मचाऱ्याच्या पगाराबाबत नवा नियम; कंपन्या वाढवू शकतात कामाचे तास, परंतु...
मुंबई, 7 जुलै: गेल्या काही दिवसांपासून नवीन कामगार संहितेचा विषय चर्चेत आहे. 1 जुलैपासून नवी कामगार संहिता लागू होणार होती. परंतु काही राज्यांनी याला मंजुरी न दिल्यामुळे हा नियम अजून लागू करण्यात आला नाही. नवीन कामगार कायद्यांमुळे (New Labour Laws) टेक होम सॅलरी, पीएफमधील (Provident Fund) योगदान आणि आठवड्यातील कामाचे तास आणि दिवस यामध्ये लक्षणीय बदल होणार आहेत. संसदेत कामगार कायदे संमत झाले आहेत, परंतु काही राज्यांनी अद्याप हे नियम मंजूर केले नसल्याने त्यांच्या अंमलबजावणीला विलंब होत आहे. केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून हे नवीन कामगार कायदे लागू करण्याची योजना आखली होती, परंतु काही राज्यांनी फोर लेबर कोड अंतर्गत नियम तयार केलेले नसल्यामुळे ते अंमलात आलेले नाहीत. वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कामगार संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीसह मागील 29 केंद्रीय कामगार कायद्यांचे पुनरावलोकन आणि एकत्रित करून चार नवीन कामगार संहिता तयार करण्यात आल्या आहेत. नवीन वेतन संहितेअंतर्गत, मूळ वेतन एकूण पगाराच्या 50 टक्के असावं. यामुळे कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमधील (Employees’ Provident Fund) योगदानामुळं टेक होम सॅलरी अर्थात इन हँड सॅलरीमध्ये होणारी वाढ कमी होईल, कारण तो भाग मूळ वेतनाच्या 12 टक्के म्हणून राखून ठेवण्यात आला आहे. नवीन कामगार कायद्यांतर्गत, कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराच्या मूळ-वेतन घटकात वाढ झाल्यामुळे, त्यांच्या सेवानिवृत्ती निधी आणि ग्रॅच्युइटीच्या रकमेत वाढ होईल. हेही वाचा: Aadhar Cardलाही असते एक्सपायरी डेट! असं करता येतं रिन्यू, जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कामगार संहितेत असेही म्हटले आहे की, कंपन्या कर्मचार्‍यांचे कामाचे तास सध्याच्या 8-9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढवू शकतात, परंतु त्यांना तीन साप्ताहिक सुट्ट्या द्याव्या लागतील. यामुळे दर आठवड्याला कामाच्या दिवसांची संख्या चार होईल, परंतु दर आठवड्याला कामाच्या तासांची संख्या समान राहील. नवीन वेतन नियमानुसार दर आठवड्याला एकूण 48 तास काम करावं लागणार आहे. कामगार संहितेत केलेल्या सुधारणा 1 जुलैपासून लागू होणं अपेक्षित होतं, मात्र कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री, रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत अंमलबजावणीच्या वेळेबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, केवळ 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी (UTs) कामगार संहितेअंतर्गत मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. राज्यघटनेनुसार, संसदेने बनवलेले आणि मंजूर केलेले कामगार कायदे लागू करण्यासाठी राज्यांना या बाबी सूचित करणे आवश्यक आहे.