मुंबई, 17 फेब्रुवारी : एखादी गाडी, इलेक्ट्रिक वस्तू किंवा कोणताही मोबाईल फोन खरेदी करायचा असेल तेव्हा कर्ज घेतना ‘No Cost EMI’ किंवा ‘Zero Cost EMI’ हे शब्द नक्कीच ऐकायला मिळतील. हा शब्द निश्चितपणे ऑनलाइन शॉपिंग दरम्यान येतो, विशेषत: मोबाइल किंवा लॅपटॉपच्या खरेदीवर. अनेक कंपन्या किंवा दुकानदार सणासुदीच्या काळात ऑनलाइन आणि ऑफलाइन वस्तू खरेदी करताना नो-कॉस्ट ईएमआय देतात. झिरो कॉस्ट ईएमआय किंवा नो कॉस्ट ईएमआय म्हणजे तुम्ही क्रेडिटवर एखादी वस्तू खरेदी केली असेल, तर तुम्हाला मूळ रकमेवर कोणतेही अतिरिक्त व्याज द्यावे लागणार नाही. तुम्ही कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय सहज हप्त्यांमध्ये केवळ मालाची वास्तविक किंमत भरता. जर तुम्ही 20,000 रुपये किमतीची वस्तू खरेदी केली असेल आणि नो कॉस्ट EMI सुविधेचा लाभ घेतला असेल, तर तुम्हाला फक्त 20,000 रुपये हप्ते भरावे लागतील. कोणतेही अतिरिक्त व्याज किंवा अतिरिक्त शुल्क स्वतंत्रपणे भरावे लागणार नाही. पण बाजारात काहीही फुकट मिळत नाही हे कटू सत्य आहे. नो-कॉस्ट ईएमआय देखील अजिबात व्याजमुक्त नाही. रिझर्व्ह बँक काय म्हणते? स्वत: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एका परिपत्रकात म्हटले आहे की कोणतेही कर्ज व्याजमुक्त नसते. 2013 च्या RBI परिपत्रकात असे नमूद केले आहे की क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवरील No Cost EMI योजनेमध्ये, व्याजाची रक्कम प्रक्रिया शुल्क म्हणून वसूल केली जाते. अशातच काही बँका त्यांच्याकडून दिलेल्या कर्जाचे व्याज वस्तूंच्या किमतीतून आकारत आहेत. नो कॉस्ट ईएमआय सारख्या योजनांचा वापर केवळ ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी केला जातो. वस्तूंच्या किमतीत व्याज समाविष्ट नो-कॉस्ट ईएमआयमध्ये, मालाची जास्त किंमत आकारून व्याज अप्रत्यक्षपणे नो-कॉस्ट ईएमआयमध्ये समाविष्ट केले जाते, त्यामुळे व्याजासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही. नो-कॉस्ट ईएमआय हा कर्जाचाच एक भाग आहे जो तुम्हाला ठराविक कालावधीत कोणत्याही व्याजदराशिवाय खरेदीसाठी पैसे देतो. परंतु प्रत्यक्षात तुम्हाला त्याची किंमत मोजावी लागते. MyMoneyMantra.com चे संस्थापक आणि एमडी राज खोसला यांनी livemint.com ला सांगितले की, सामान्यतः, नियमित EMI म्हणजे मुद्दल आणि व्याजासह उत्पादन खर्चाचे मासिक पेमेंट. नो-कॉस्ट ईएमआय प्लॅनमध्ये, व्याजाची रक्कम उत्पादनाच्या किंमतीत समाविष्ट केली जाते. राज खोसला म्हणतात की नो कॉस्ट ईएमआय हा एक भ्रम आहे. येथे व्याजाची रक्कम फक्त ईएमआयमध्येच वसूल केली जाते. खरेदी करताना तुम्ही झिरो कॉस्ट ईएमआयच्या नियम आणि अटी काळजीपूर्वक वाचल्या, तर तुम्हाला ते समजू शकते. नो कॉस्ट ईएमआय स्कीम राज खोसला म्हणतात की झीरो कॉस्ट स्कीम योजना म्हणजे मार्केटिंग फंडाशिवाय काही नाही. कर्जाचे व्याज ग्राहकांकडून इतर काही स्वरूपातच वसूल केले जाते. ते सांगतात की, ऑनलाइन शॉपिंग कंपन्या अनेकदा नो-कॉस्ट ईएमआयमध्ये उत्पादनासाठी पूर्ण पैसे दिल्यावर जी सूट देतात ती देत नाहीत. बँक किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्थेला तेवढीच सूट दिली जाते. दुसरा मार्ग म्हणजे कर्जावरील व्याजाची रक्कम देखील वस्तूंच्या किंमतीमध्ये जोडली जाते. नो-कॉस्ट EMI वर, कंपन्या त्यांच्या वस्तूंवर तुम्हाला सवलत देत नाहीत तर फायनान्स कंपन्यांना देतात. बँका किंवा वित्त कंपन्या नो-कॉस्ट EMI वर उच्च व्याज दर आकारतात आणि हा व्याज दर 15 टक्के किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. नो-कॉस्ट ईएमआय नेहमी तीन भागात विभागलेला असतो. यामध्ये रिटेलर, बँक किंवा फायनान्स कंपनी आणि तिन्ही ग्राहकांचा समावेश आहे. यात ग्राहकाला एक फायदा आहे की त्याला एकाच वेळी मालाची संपूर्ण रक्कम भरावी लागत नाही. कर तज्ज्ञ बलवंत जैन म्हणतात, ‘कॅश इज किंग’ (Cash is King ). वस्तू नेहमी रोखीने खरेदी करा, अन्यथा तुम्ही कर्जाच्या सापळ्यात अडकाल. तुमच्याकडे विनाखर्च EMI साठी क्रेडिट कार्ड असणे आवश्यक आहे. आणि तुम्हाला माहीत आहे की क्रेडिट कार्डवर काहीही मोफत नाही उलट जास्त व्याज आकारले जाते. त्यामुळे आतापासून जेव्हाही तुम्ही विनाखर्च EMI वर वस्तू खरेदी करण्याचा विचार कराल तेव्हा प्रथम सर्व गणिते नीट समजून घ्या.