नवी दिल्ली, 8 मार्च : जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती (Crude Oil Pric) 14 वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर आहेत. त्यात पाच राज्यांमध्ये मतदान (Assembly Election) संपल्यानंतर देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती (Petrol-Diesel Price) वाढतील, अशी अटकळ लावली जात होती. या सर्व स्थितीवर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Union Minister Hardeep Singh Puri) यांनी म्हटलं की, बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबतचा निर्णय सरकार घेत नाही. इंधन दर वाढवायचे की नाही, हे तेल कंपन्यां ठरवतात. मंगळवारी सकाळी सूत्रांच्या हवाल्याने एक बातमी चालू होती की सरकार हळूहळू तेल कंपन्यांना प्रति लिटर 5 ते 6 रुपये दर वाढवण्याची परवानगी देऊ शकते. अशा बातम्यांनंतरच सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सोमवारी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 139 डॉलरच्या वर गेली होती, जी जुलै 2008 नंतरची सर्वोच्च पातळी आहे. मात्र, मंगळवारी कच्च्या तेलाच्या किमतीत किंचित घट झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे कंपन्यांवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्याचा दबाव आहे. सध्या कंपन्यांना प्रतिलिटर 12 रुपयांपेक्षा कमी दराने तेल विकावे लागत असल्याचे समजते. 10 तारखेनंतर भाव वाढू शकतात तेल कंपन्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालापर्यंत वाट पाहू शकतात, असेही काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 10 मार्चला निकाल लागल्यानंतरच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दररोज बदल होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. येथे हे देखील नमूद करणे आवश्यक आहे की 4 नोव्हेंबर 2021 नंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यानंतर जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 83 डॉलरवर पोहोचली तेव्हा केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 5 रुपये आणि डिझेलवर 10 रुपये प्रति लिटरने कमी केले. यानंतर राज्यांनीही व्हॅट कपात करून दिलासा दिला.