मुंबई, 25 एप्रिल : भारतात आधार कार्ड, पॅन कार्ड सोबतच रेशन कार्डदेखील (Ration Card) महत्वाचा दस्तावेज मानला जातो. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसंच रहिवासी पुरावा म्हणून रेशन कार्ड ग्राह्य धरलं जातं. गरीब आणि गरजू कुटुंबांना दरमहा रेशन कार्डवर अन्नधान्य वाटप केलं जातं. याच रेशन कार्डच्या अनुषंगानं सरकारकडून एक महत्वाची माहिती जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, कोविड -19 महामारी (Covid-19 Pandemic) दरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या मोफत रेशनचा लाभ हा अनेक अपात्र कुटुंब (Ineligible family) घेत असल्याचं सरकारच्या निर्देशनास आलं आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांनी आपलं रेशन कार्ड सरेंडर (Surrender) करावं, असं आवाहन सरकारच्या वतीनं करण्यात आलं आहे. तपासणीदरम्यान अशी कुटुंबं आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देखील सरकारने दिला आहे. याविषयीचं वृत्त ` झी न्यूज हिंदी `ने दिलं आहे. सरकारने नुकतंच काही अटींनुसार रेशन कार्ड अर्थात शिधापत्रिका सरेंडर करण्याचे नियम तयार केले आहेत. या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. शासकीय नियमांनुसार, ज्या कुटुंबाकडे मोटारकार, ट्रॅक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पाच केव्ही किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेचा जनरेटर, 100 चौरस मीटरचा प्लॉट, घर, पाच एकरापेक्षा जास्त जमीन, एकापेक्षा जास्त शस्त्र परवाना असल्यास, तसंच ग्रामीण भागातल्या ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न दोन लाख रुपये आणि शहरी भागातल्या ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपये आहे आणि जे करदाता आहेत, ते शासकीय रेशन योजनेसाठी (Government Ration Scheme) अपात्र आहेत. Multibagger Share: एक लाखांची गुंतवणूक बनली 10 लाख, तुमच्याकडे आहे का ‘हा’ शेअर? कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने गरीब आणि गरजू कुटुंबांना रेशनवर मोफत अन्नधान्य वाटप सुरू केलं होतं. ही योजना अद्यापही सुरू आहे. परंतु, या योजनेच्या निकषात बसत नसलेले अनेक रेशन कार्डधारक या योजनेचा लाभ घेत असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या कुटुंबांना रेशन मिळत नसल्याची स्थिती आहे. अशा अपात्र कुटुंबांनी तत्काळ आपलं रेशन कार्ड सरेंडर करावं, असं सरकारने अधिकाऱ्यांमार्फत सांगितलं आहे. जर एखाद्या अपात्र व्यक्ती आपलं रेशन कार्ड सरेंडर केलं नाही, तर तपासाअंती त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असंदेखील सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जी अपात्र कुटुंब आपलं रेशन कार्ड सरेंडर करणार नाहीत, त्याचं रेशन कार्ड तपासणीनंतर रद्द करण्यात येईल. तसेच अशा कुटुंबावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. इतकंच नाही तर जेव्हा पासून त्यांनी याप्रकारे रेशनवर अन्नधान्य घेतलं आहे, तेव्हापासूनची वसूली करण्यात येईल. उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये पात्र कुटुंबांना रेशन कार्ड मिळत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे अपात्र लोकांनी आपलं रेशन कार्ड सरेंडर करावं, असं आवाहन सरकारनं केलं आहे. त्यामुळे गरीब कुटुंबांना रेशन कार्ड मिळू शकणार आहे. बँकेचं लोन लवकरात लवकर फेडायला मदत करेल प्रीपेमेंट पद्धत; व्याजही वाचेल आणि टेन्शनही कमी होईल जर तुमच्याकडे 100 चौरस मीटरपेक्षा मोठा प्लॉट, घर किंवा फ्लॅट असेल, चारचाकी गाडी असेल किंवा ट्रॅक्टर तसेच ग्रामीण भागातल्या ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न दोन लाख आणि शहरी भागातल्या ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा असेल तर अशा लोकांनी आपलं रेशन कार्ड तहसील किंवा डिएसओ कार्यालयात (DSO Office) सरेंडर करणं आवश्यक आहे, असं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं.