मुंबई, 2 नोव्हेंबर : वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यातच आता माहिती अधिकारात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तत्कालिन महाविकासआघाडी सरकारने दिरंगाई केल्यामुळे हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचं माहिती अधिकारातून उघड झालं आहे. हा प्रकल्प राज्यात थांबवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले नाहीत, असं उघडकीस आलं आहे. एमआयडीसीने माहिती अधिकारात ही माहिती दिली आहे, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करणाऱ्या महाविकासआघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. वेदांता फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबसवरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यातच आता एमआयडीसीने नवी माहिती दिली आहे. वेदांतावर एमआयडीसीची माहिती 5 जानेवारी आणि 5 मे 2022 वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीने राज्यात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असल्याचं पत्र एमआयडीसीला दिलं होतं. त्यानंतर 14 मे 2022 ला एमआयडीसीला स्वारस्य पत्र देण्यात आलं होतं. 15 जुलै 2022 ला शिंदे सरकार आल्यानंतर वेदांता प्रकल्पाला गुंतवणुकीसाठी पाचारण करण्यात आलं. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली हायपॉवर समितीची बैठक घेण्यात आली होती. 26 जुलै 2022 ला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये वेदांता फॉक्सकॉनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. 27 आणि 28 जुलैला कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तळेगावमध्ये जाऊन जागेची पाहणी केली. यानंतर 5 सप्टेंबर 2022 ला सामंजस्य करारासाठी राज्य सरकारने कंपनीला आमंत्रण दिलं. दुसरीकडे टाटा एअरबसकडून एमआयडीसीला कोणताही प्रस्ताव देण्यात आला नसल्याचं एमआयडीसीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. संतोष गावडे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने उद्योग महाराष्ट्रातून गुजरातकडे जात असल्याची वस्तूस्थिती तपासण्यासाठी आरटीआय टाकला होता. वेदांताने राज्यात गुंतवणूक करण्याकरता स्वारस्य दाखवलं होतं, पण महाविकासआघाडी सरकारने त्यावर 5 महिने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या आरोपांचं विरोधकांकडून खंडन केलं जात आहे. वेदांता प्रकरणी खोटी माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे. आरटीआयमध्ये माहिती अर्ध्या तासात कशी मिळाली? असा सवाल काँग्रेसने विचारला आहे. एमआयडीसीने दिलेल्या माहितीनुसार शिंदे सरकारने वेदांता प्रकरणी बैठका घेत सामंजस्य करार करण्यासाठी बैठका घेत कंपनीला आमंत्रित केल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर टाटा एअरबस प्रकरणी कॅबिनेटच्या उपसमितीची बैठक कधी झाली? ही बैठक उशिरा झाली का? हा विषय उद्योग विभागाशी संबंधित असल्याचं एमआयडीसीकडून सांगण्यात आलं आहे, त्यामुळे टाटा एअरबस बाबतची माहिती उद्योग विभागाकडून उत्तर आल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.