मुंबई, 2 मार्च : इतर समाजाच्या आंदोलनांप्रमाणे धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनांमध्ये गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची मोठी घोषणा राज्य सरकारने आज विधान परिषदेत केली. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी या संदर्भातली घोषणा आज विधान परिषदेत केली. आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तरादरम्यान प्रलंबित धनगर आरक्षण आणि आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले होते. इतर समाजाच्या आंदोलनावेळी आंदोलनकर्त्यांवर झालेले गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. मग धनगर समाजासोबत अशी वागणूक का केली जात असल्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर अनिल परब यांनी ही घोषणा केली. आमदार रामहरी रुपनवर यांनी इतर समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनावेळी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात आले होते, मग धनगर समाजाचा विचार का करण्यात येत नाही? असा प्रश्न विचारला. त्याला उत्तर देताना परब यांनी ही मोठी घोषणा केली आहे. गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी घोषणा संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी केली. हे वाचा - नाना पटोले भडकले, मुख्य सचिवांना गेटवर माफी मागण्याची सुनावली शिक्षा धनगर समाजाला आरक्षण कधी मिळणार? या विषयावरून विधान परिषदेत मोठा गोंधळ झाला आणि कामकाज दोनदा तहकूब करावं लागलं. याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निवेदन करुन भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा विरोधकांनी व्यक्त केली. अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या सूचनेनुसार सभापतींच्या दालनात याविषयावर महाधिवक्तांच्या अभिप्रायानुसार चर्चा केली जाईल असं स्पष्ट केलं. याविषयाशी संबंधित आमदारांनाही बैठकीला बोलावलं जाणार आहे. तसंच केंद्राशी याबद्दल चर्चा केली जाईल. धनगर समाजासाठी जे काही करण्याची गरज आहे ते केल्याशिवाय मी राहणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिले.