देशातील 13 National Law University मध्ये ओबीसींना शून्य आरक्षण, केंद्र सरकारने गांभीर्याने पावले उचलण्याची विनंती

नागपूर, 23 ऑगस्ट : देशातील 13 राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांमध्ये (National Law University) ओबीसी आरक्षण शून्य असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे याचा महाराष्ट्रासह देशातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसला आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारसीनंतर केंद्र सरकारने इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. असे असले तरी देशातील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले आहे. या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसला आहे. देशातील 22 राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांत प्रवेशासाठीच्या सामायिक विधि प्रवेश चाचणीचा (CLAT 2022) निकाल नुकताच जाहीर झाला. या परीक्षेत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची विद्यापीठनिहाय यादी प्रकाशित करण्यात आली. यात 3 हजार पदवी उमेदवार आणि 1100 पदव्युत्तर उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी 290 उमेदवार ओबीसी आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांसह 13 विद्यापीठांत पदवी अभ्यासक्रम आणि 12 विद्यापीठात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता ओबीसींना शून्य आरक्षण देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर वेगवेगळय़ा राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात आरक्षण धोरणात एकसमानता नसल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थिती काय? ओबीसी प्रवर्गातील एकाही विद्यार्थ्याला या वर्षी मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबादसह 13 विधि विद्यापीठांमध्ये केंद्रीय कोट्यामध्ये एकही जागा मिळाली नाही. ओबीसींना केंद्र सरकारच्या नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे केंद्रीय विद्यापीठात, राष्ट्रीय विद्यापीठात त्यांची अंमलबजणी होणे अपेक्षित आहे. मात्र, देशातील 22 राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांनी ते लागू केलेले नाही. त्यामुळे दरवर्षी ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्या जागांपासून वंचित राहावे लागत आहे. मुंबई राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात एकूण 97 जागा आहे. त्यापैकी 37 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत. नागपूर विद्यापीठातील 180 जागांपैकी 69 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत. औरंगाबाद विद्यापीठातील 120 जागांपैकी 47 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत. अशा प्रकारे इतरही विद्यापीठांत खुल्या प्रवर्गासाठी जागा आहेत. देशातील विधि विद्यापीठातील आरक्षण स्थिती पुढील प्रमाणे - देशातील हैदराबाद, रायपूर, जबलपूर, बंगळूरू, भोपाळ या राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांत 27 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण देण्यात आले आहे. तर मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, कोलकाता, लखनौ, शिमला, विशाखापट्टणम, जोधपूर, आसाम, ओडिशा, पंजाब, कोची आणि पाटणा या राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात केंद्रीय कोट्यात शून्य टक्के आरक्षण आहे. दरम्यान, पाथ फाऊंडेशनचे संस्थापक अ‍ॅड. दीपक चटप व बोधी रामटेके यांनी ओबीसींबाबत होत असलेल्या भेदभावाकडे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार व केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचे लक्ष वेधले आहे. तसेच याबाबत केंद्र सरकारने गांभीर्याने पावले उचलावी, अशी विनंती केली आहे. तर राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी विषयाची माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. हेही वाचा -  डेटा सायन्स ते सायबर सेक्युरिटी देशातील टॉप IIT मध्ये तरुणांसाठी बेस्ट कोर्सेस; ही पात्रता असणं आवश्यक ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण संरक्षित केले जावे - पाथ फाऊंडेशनचे संस्थापक अ‍ॅड. दीपक चटप म्हणाले की, तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या (एनसीबीसी) निदर्शनास हा मुद्दा मांडण्यात आला, तेव्हा त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग, शिक्षण नियामक मंडळ यांना या ‘गंभीर अनियमिततेची’ दखल घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्याचे पालन झालेले नाही. हा ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय असून ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण संरक्षित करण्यात यावे, मागणी त्यांनी केली आहे.

• First Published : August 23, 2022, 2:48 pm IST