मुंबई, 26 ऑगस्ट : राजधानी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामातील कथित घोटाळा केल्याचा आरोप असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार व छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांना सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्या प्रकरणी ईडीकडून 10 फेब्रुवारी 2016 रोजी त्यांना अटक करण्यात आली होती. 2018 पासून समीर भुजबळ जामिनावर बाहेर आहेत. काय आहे दिलासा? मुलीला परदेशी शिकायला जाण्याकरीता सोबत जायचं असल्यामुळे माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी पासपोर्ट मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. पासपोर्ट परत मिळण्याकरिता समीर यांनी केलेला अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाकडून मंजूर केला आहे. त्यामुळे समीर यांचा परदेशात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्या प्रकरणी ईडीकडून 10 फेब्रुवारी 2016 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षानंतर समीर भुजबळ यांना 2018 ला जामीन मिळाला. ‘ईडी’चे समीर भुजबळांवर आरोप - समीर भुजबळांची अटक त्यांच्याच कंपन्यांमधल्या कथित अफरातफरीमुळे - भुजबळ कुटुंबीयांच्या 11 कंपन्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार ईडीला संशय - आर्मस्ट्राँग प्युअर वॉटर, आर्मस्ट्राँग एनर्जी, शिराज वाईनयार्ड्स, इदीन फर्निचर - व्हर्चुअल टूर्स, सुवी रबर, इंटलेक्चुअल मॅनेजमेंट कन्सलटंट्स - भावेश बिल्डर्स, पर्वेश कन्स्ट्रक्शन, नीश इन्फ्रास्ट्रक्चर, देविशा इनफ्रास्ट्रक्चर - अटक केल्यानंतरच काही कंपन्यांची कागदपत्रं सुपूर्द केली - 2 महत्त्वाच्या कंपन्यांची कागदपत्रं अजूनही सुपूर्द केली नाहीयेत - अनेक कंपन्यांचं वास्तवात काहीच काम नाही, फक्त आर्थिक देवाणघेवाण - सर्व कंपन्यांमधून अत्यंत क्लिष्ट पद्धतीने पैसे फिरवण्यात आलेत - महत्त्वाच्या कंपन्यांच्या भागधारक कंपन्या केवळ कागदावरच - भागधारक कंपन्यांबद्दल काहीच ठाऊक नसल्याचा समीर भुजबळांचा दावा - समीर भुजबळ चौकशीत सहकार्य करत नसल्याचा ईडीचा आरोप - समीर भुजबळ जाणीवपूर्वक महत्त्वाची तथ्यं लपवत असल्याचा ईडीचा आरोप - कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती मुळात निर्माण कुठे झाली, हे सांगत नसल्याचा आरोप वाचा - तारीख पे तारीख, महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचा सस्पेन्स वाढला ‘या’ कायद्यामुळे जामीन मिळाला नोव्हेंबर 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने पीएमएलए कायद्यातील कलम 45 घटनात्मकदृष्ट्या अवैध ठरवलं होतं. त्याच धर्तीवर छगन भुजबळ यांनी जामीन अर्ज केला आणि तो मंजूर करण्यात आला. तसाच जामीन अर्ज समीर यांनी देखील केला आहे. पीएमएलए कायद्यात 29 मार्च रोजी दुरुस्ती करण्यात आली असून त्यामुळे आता समीर यांना जामीन देता येणार नाही असा ईडीचा युक्तीवाद केला होता. पण अखेर याच कायद्याचा बदलामुळे समीर भुजबळ यांनाही तुरुंगाचे दार मोकळे झाले आहे.