मुंबई, 28 मार्च : देशभरातील कर्मचारी संघटनांनी आज आणि उद्या (28 मार्च आणि 29 मार्च) संप (Trade unions strike) पुकारला आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटनांनी संप पुकारला आहे. महाराष्ट्रातील वीज कर्मचारीही या संपात सहभागी (Electricity department employees strike) झाले आहेत. आज दुपारी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी वीज कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. मात्र, आता एक मोठी बातमी आली आहे. उद्या वीज कर्मचारी संघटनांसोबतची होणारी बैठक ऊर्जामंत्र्यांनी रद्द केली आहे. त्यामुळे आता वीज कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळला असून महाराष्ट्र अंधारात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. वीज मंडळाच्या कुठल्याही कंपनीचे खासगीकरण केले जाणार नाही. वीज कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करून तोडगा काढला जाईल,अशी ग्वाही मी वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करून दिली. तसेच उद्या दुपारी मंत्रालयात प्रत्यक्ष बैठक घेऊन सर्व मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करू, कृपया संप मागे घ्या, अशी विनंती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना केली. मात्र, संप मागे घेण्याचे आवाहन करूनही कर्मचारी संघटनांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने उद्याची नियोजित बैठक ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी रद्द केल्याचं सांगितलं आहे. वीज कर्मचारी संघटनांसोबत उद्या दुपारी 3 वाजता बैठक होणार होती. आता वीज कर्मचारी आपला संप मागे घेण्यास तयार नसल्याने महाराष्ट्रात वीज पुरवठा खंडित होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. वाचा : राज्यावर मोठे वीज संकट, खुद्द नितीन राऊतांनी दिली कबुली वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही अशी राज्य सरकाने ग्वाही दिलेली असतानाही वीज कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, वीज कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे न घेतल्यास आता राज्य सरकार मेस्माची कठोर अंमलबजावणी करणार आहे. काय आहेत वीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या? महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांचे सुरू असलेले खाजगीकरण थांबवावे. महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांत कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार यांना वयाच्या साठ वर्षापर्यंत नोकरीत संरक्षण द्या केंद्र सरकारच्या विद्युत (संशोधन) बिल 2021 खाजगीकरण धोरणाला वीज कर्मचाऱ्यांकडून विरोध महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांत रिक्त पदे भरण्यात यावी महानिर्मिती कंपनी संचलित करत असलेले जलविद्युत केंद्र खाजगी उद्याजकांना देण्याचं धोरण थांबवण्यात यावे.