विवेक कुलकर्णी,मुंबई 3 ऑगस्ट: फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याच्या आदेशाच्या विरोधात हायकोर्टात आलेल्या विश्वास पाटील यांना तुर्तास दिलासा मिळालाय. बुधवारपर्यंत त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद न करण्याचे तोंडी निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारी वकिलांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिल रमानी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. सेवानिवृत्त झाल्यामुळे फौजदारी कारवाईची गरज नाही असा दावा करत विश्वास पाटील यांनी जिल्हाधिकारी असताना आपण कोणत्याही नियमांचा भंग केला नाही असं हायकोर्टात स्पष्ट केलंय. तसंच त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील या विकासकाच्या ‘त्या’ कंपनीत संचालक असल्याचा निव्वळ आरोप असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. बुधवारी या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी होणार आहे. विश्वास पाटील आणि त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील यांनी हायकोर्टात धाव घेऊन त्यांच्याविरोधात एफ.आय.आर दाखल करण्याचे निर्देश रद्द करण्याची मागणी केलीय. सत्र न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांनुसार नुकतेच एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेले विश्वास पाटील, त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील आणि अन्य २ विकासकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी असतानाच्या आपल्या कार्यकाळात मालाड येथील एका विकासकाला नियमबाह्य पद्धतीने फायदा करून दिल्याबद्दल विश्वास पाटील आणि इतरांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आलीय. फायदा करून दिलेल्या विकासकाच्या कंपनीत विश्वास पाटील यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील यांना संचालकपदी नेमण्यात आलं होत त्यामुळे इथं मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.