राज्य सरकारने राज्यातील खासगी रुग्णालयातील कोरोना उपचाराचे दर (Corona treatment rates in private hospital) जारी केले आहेत.
कोविड उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये येणारा अव्वाच्या सव्वा खर्च थांबवण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीकोनातून खासगी रुग्णालयांच्या उपचाराचे दर राज्य सरकारने निश्चित केले आहेत
खाजगी रुग्णालयात कोविड बाधित रुग्णांवर उपचारासाठी 80 टक्के खाटांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार आणि उर्वरित 20 टक्के खाटांसाठी खाजगी रुग्णालयांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार दर आकारणी करण्याबाबतची अधिसूचना संपली. त्याला आता मुदतवाढ देताना त्यात शहरांच्या वर्गीकरणानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे.
यापूर्वीच्या अधिसूचनेत उपचारांचे दर हे मोठ्या शहरातील रुग्णालयं आणि अति दुर्गम भागातील रुग्णालये यासाठी एकच होते. पण आता विमा कंपन्या आणि विविध प्रकारच्या भत्ते देताना ज्याप्रमाणे शहरांचं वर्गीकरण केलं जातं. त्याच निकषावर वर्गीकरण आणि संबंधित उपचारांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
अ, ब, क अशा गटात शहरे आणि भागांची विभागणी केली आहे. त्यामुळे आता शहरी आणि ग्रामीण भाग यामध्ये उपचारांचा दर वेगवेगळा असेल. शहरांच्या वर्गीकरणामुळे आता उपचारांच्या खर्चात मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांवरील उपचारांचा खर्च तुलनेने कमी होणार आहे.
वॉर्डमधील नियमित विलगीकरण ( प्रती दिवस) - अ वर्ग शहरांसाठी 4000 रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी 3000 रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी 2400 रुपये. यामध्ये आवश्यक ती देखरेख, नर्सिंग, चाचण्या, औषधं, बेड्सचा खर्च आणि जेवण याचा समावेश आहे.
कोविड चाचणीचा खर्च निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे द्यावा लागेल. केवळ मोठ्या चाचण्या आणि तपासणी तसंच उच्च पातळीवरील मोठी औषधं यातून वगळली आहेत.
व्हेंटीलेटरसह आयसीयू आणि विलगीकरण - अ वर्ग शहरांसाठी 9000 रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी 6700 रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी 5400 रुपये
केवळ आयसीयू आणि विलगीकरण - अ वर्ग शहरांसाठी 7500 रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी 5500 रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी 4500 रुपये.
अ वर्ग शहरांत मुंबई तसंच महानगर क्षेत्र (भिवंडी , वसई-विरार वगळून), पुणे तसंच पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर (नागपूर मनपा, दिगडोह, वाडी) यांचा समावेश.
ब वर्ग शहरांत नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, मालेगाव, नांदेड, सांगली तसंच सर्व जिल्हा मुख्यालयं असतील.
जास्त दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर भरारी पथकांमार्फत पुन्हा तपासणी करण्याची आणि त्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही या अधिसूचनेत कायम ठेवण्यात आली आहे.